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असम के डिगबोई रिफाइनरी में महिला से मारपीट का मामला
Digboi: डिगबोई रिफाइनरी गेट के पास एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पर कथित गैंग हमले ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने कन्फर्म किया है कि इलाके से CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, जबकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
डिगबोई पुलिस ने रविवार को कहा कि असम ऑयल डिवीजन (AOD), डिगबोई के तहत रिफाइनरी गेट के आसपास लगे कैमरों से फुटेज ऑफिशियली मिल गई है और घटनाओं का क्रम पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए इसकी जांच की जा रही है।
यह केस डिगबोई पुलिस स्टेशन केस नंबर 17/26 के तौर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 117(2), 126(2), 127(2), 189(2), 351(2), 74, 75 और 76 के तहत दर्ज किया गया है। FIR रिफाइनरी हॉस्पिटल सर्विस से जुड़ी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सुमी दास पर कथित ग्रुप हमले से जुड़ी है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित मास्टरमाइंड, जिसकी पहचान गणपति महतो के तौर पर हुई है, अभी भी फरार है। जांचकर्ताओं ने पहले संकेत दिया था कि इस घटना में 14 लोग शामिल हो सकते हैं, जिससे लगता है कि यह अचानक हुई लड़ाई के बजाय एक साथ किया गया हमला था। अधिकारियों ने कहा कि CCTV फुटेज के एनालिसिस के बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
खबर है कि यह घटना रिफाइनरी के मेन एंट्रेंस के पास एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में हुई। आरोप है कि सुरक्षाकर्मी आस-पास मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दखल नहीं दिया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), जो रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है, ने अब तक इस घटना पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, जिससे जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।
इस बीच, पीड़ित की मेडिकल कंडीशन ने जांच को और तेज़ कर दिया है। दास ने कहा कि हमले के बाद से वह अभी भी शारीरिक परेशानी से जूझ रही हैं। उन्होंने कहा, "मेरे गाल पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा कि दर्द मेरे सिर तक फैल रहा है। डॉक्टर ने MRI कराने की सलाह दी है। मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूं और मुझे लगातार दर्द हो रहा है।" पीड़िता के रिश्तेदारों और साथियों ने यह भी आरोप लगाया है कि दास और उनके पति पर केस वापस लेने और समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है। दावा किया गया है कि कुछ समाज के असरदार लोग पीड़िता के घर आए और कानूनी प्रक्रिया के बाहर समझौता करने का आग्रह किया।
इन आरोपों पर सिविल सोसाइटी के कुछ हिस्सों से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने कहा कि किसी क्रिमिनल केस में शिकायत करने वाले को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न्याय के रास्ते को कमजोर करेगी और संस्थाओं में लोगों का भरोसा खत्म करेगी।
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