Assam: ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी रखेगा

GUWAHATI गुवाहाटी: राज्य मंत्रिमंडल ने नामरूप स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने का फैसला किया है। इस हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकार को करीब 4,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। आज कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, नामरूप में बीवीएफसीएल के पुनरुद्धार पर चर्चा लंबे समय से चल रही है। उर्वरक कंपनी की चौथी इकाई की स्थापना पर भी बातचीत हुई। मैंने माननीय प्रधान मंत्री से फरवरी 2025 से पहले नामरूप उर्वरक कंपनी के पुनरुद्धार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को उर्वरक कंपनी को पुनर्जीवित करने के तरीके खोजने का जिम्मा सौंपा। अब इसके पुनरोद्धार के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की गई है। उर्वरक कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 10,601 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमें पत्र लिखकर बताया कि अगर राज्य सरकार कंपनी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी ले लेती है, तो केंद्र इसके पुनरुद्धार के लिए आगे बढ़ेगा। आज की कैबिनेट ने बीवीएफसीएल में 40 प्रतिशत इक्विटी लेने का उल्लेखनीय निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनी की चौथी इकाई का काम अब शुरू होगा।

कंपनी में राज्य सरकार का निवेश 4,000 करोड़ रुपये होगा, जो असम जैसे राज्य के लिए एक चौंका देने वाला निवेश है। कैबिनेट ने उत्तरी गुवाहाटी के रंगमहल में न्यायिक टाउनशिप के लिए 75 बीघा जमीन अधिग्रहण करने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया परिसर उत्तरी गुवाहाटी में होगा। मिशन बसुंधरा 3.0 पर उन्होंने कहा, “आज की कैबिनेट ने शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र, ट्रस्ट डीड आदि जैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत भूमि के आवंटन या निपटान के लिए आवेदन जमा करने को मंजूरी दे दी। हालांकि, ऐसे संगठनों को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र तब जमा करना होगा, जब सरकार उन्हें भूमि बंदोबस्त की पेशकश करेगी। मिशन बसुंधरा 3.0 के लिए आवेदन जमा करना 31 दिसंबर, 2024 को बंद हो जाएगा।

कैबिनेट के इस फैसले से क्लब, नामघर, शैक्षणिक संस्थान आदि बिना सरकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के मिशन बसुंधरा के तहत बंदोबस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के छह जिलों में ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 81 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS)-4 के प्रावधानों के अनुरूप APDCL, AEGCL और APGCL को राज्य सरकार के ऋण और अनुदान को इक्विटी में बदलने को भी मंजूरी दी। इस बीच, कल राजभवन के सामने हुई घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में घटना कराने की कोशिश कर रही है। कल कांग्रेस का चौथा प्रयास था। जब कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तब राज्यपाल मणिपुर में थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। राज्यपाल के बाहर होने के बावजूद उन्हें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? उनकी योजना पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर करने की थी। हालांकि, सौभाग्य से आंसू गैस के गोले दागने से स्थिति शांत हो गई। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने आज संसद के सामने नागालैंड की एक महिला सांसद के साथ कथित तौर पर नजदीक आने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग उठाई।