Assam : असम के सांसद तटीय राडार का विवरण क्यों मांग रहे

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संसद में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा भारत के तटीय रडार सिस्टम के बारे में पूछे गए सवाल पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस अनुरोध के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है, क्योंकि गोगोई एक भू-आबद्ध राज्य से आते हैं।ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ अपनी बैठक के तुरंत बाद भारत के तटीय रडार स्टेशनों के बारे में वर्गीकृत विवरण मांगे, जिसमें उनकी विशिष्टताएं और लागतें शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जांच के समय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा कीं और इसे महज संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "26/11 मुंबई हमलों ने भारत की तटीय सुरक्षा में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया। इस संदर्भ में, माननीय सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्न संख्या 2 में विशेष रूप से तटीय रडार स्टेशनों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें उनकी विशिष्टताएं और लागतें शामिल हैं।"

सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्न:

(ए) क्या मौजूदा तटीय निगरानी प्रणाली देश की पूरी तटरेखा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा देश में स्थापित तटीय राडार स्टेशनों की कुल संख्या क्या है।

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटीय राडार निगरानी नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा नेटवर्क के तहत स्थापित किए जा रहे या प्रस्तावित निगरानी उपकरण/राडार/तट रक्षक स्टेशन तथा इसमें शामिल लागत क्या है।

(घ) क्या तटीय निगरानी में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच उचित समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

(ङ) निगरानी बढ़ाने तथा देश के तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम क्या हैं।

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मुख्यमंत्री सरमा द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएं:

🔹 असम के एक सांसद - जो एक भू-आबद्ध राज्य है - तटीय राडार प्रणालियों पर वर्गीकृत विवरण क्यों मांगेंगे? 🔹 ऐसी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने की क्या ज़रूरत थी?

🔹 पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ सांसद की बैठक के तुरंत बाद यह जांच क्यों की गई?

हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पाकिस्तान उच्चायोग के साथ एक तस्वीर भी साझा की, जिससे बैठक में अपनाए गए प्रोटोकॉल पर विवाद छिड़ गया।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, सरमा ने 2015 की एक पुरानी तस्वीर साझा की और लिखा, "एक विरोधी देश के राजदूत के साथ इस तरह की उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय की मंज़ूरी और बैठक के बाद डीब्रीफिंग की आवश्यकता होती है। आशा है कि माननीय सांसद ने इन आवश्यकताओं का अनुपालन किया होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।"

असम के सीएम की टिप्पणियों ने इस बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सांसद गोगोई ने पाकिस्तानी अधिकारी के साथ बातचीत करने से पहले विदेश मंत्रालय से आवश्यक मंज़ूरी ली थी और उसके बाद डीब्रीफिंग की थी।

हालांकि गोगोई ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस मुद्दे ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को संभालने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई अपनी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के खिलाफ पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से जुड़े आरोपों के सामने आने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता किशोर उपाध्याय द्वारा लगाए गए आरोपों में दावा किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के योजना आयोग के एक प्रमुख सलाहकार तौकीर शेख के अधीन इस्लामाबाद में काम किया था। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए भाजपा असम प्रदेश ने मामले की व्यापक कानूनी जांच की मांग की है।