ASSAM : केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर सप्ताह भर से चल रही भूख हड़ताल समाप्त की

HAFLONG हाफलोंग: छठी अनुसूची संरक्षण समिति (एसएसपीसी) ने गुरुवार को दीमा हसाओ जिला आयुक्त के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद सप्ताह भर की भूख हड़ताल वापस ले ली। ज्ञापन सौंपने से पहले संयोजक डेनियल लंगथासा, जो दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद के पूर्व सदस्य भी हैं,

ने ज्ञापन पढ़ा, जिसमें लंगथासा ने संबंधित प्राधिकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की। ​​हाफलोंग की छठी अनुसूची संरक्षण समिति ने पांच प्रमुख मांगों को लेकर 12 जुलाई से हाफलोंग में जिला आयुक्त कार्यालय के सामने एक सप्ताह की भूख हड़ताल का आयोजन किया था। उनकी मांगों के मुख्य बिंदुओं में अनुच्छेद 244ए का तत्काल क्रियान्वयन और दीमा हसाओ को स्वायत्त राज्य घोषित करना, स्वायत्त परिषदों को सशक्त बनाने के लिए संविधान (125वां) संशोधन अधिनियम 2019 का संशोधन, दीमा हसाओ में ग्राम पंचायत विकास योजना को वापस लेना, परिषद चुनाव नियम बनाने के लिए आयोग बनाने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन, विधानसभा सीटों में वृद्धि और दीमा हसाओ के लिए एक अलग लोकसभा सीट शामिल हैं।

कई राजनीतिक नेताओं और पूर्व कार्यकारी सदस्यों ने दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(ए) के तहत स्वायत्त राज्य की वकालत करते हुए एसएसपीसी के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। संयोजक लंगथासा ने दीमा हसाओ के लोगों के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि आज उनकी भूख हड़ताल का आह्वान स्वायत्त राज्य की वैध मांग के लिए उनके आंदोलन की शुरुआत है।

उन्होंने यह भी कहा कि आज यानी 18 जुलाई को स्वायत्त राज्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और अब से दीमा हसाओ को स्वायत्त राज्य के रूप में जाना जाएगा।