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Guwahati गुवाहाटी: ज़ुबीन गर्ग की आकस्मिक और असामयिक मृत्यु के कारणों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने आज ज़ोर देकर कहा, "हम किसी को नहीं बख्शेंगे।" राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं।
असम सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक पूर्वोत्तर महोत्सव के आयोजक श्याम कानू महंत को काली सूची में डालना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार ने श्याम कानू महंत और उनसे जुड़े किसी भी संगठन को असम राज्य में कोई भी समारोह या उत्सव आयोजित करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार भारत सरकार से यह भी अनुरोध करेगी कि वह उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय सहायता या प्रायोजन न दे। राज्य सरकार उनके किसी भी ऐसे कार्यक्रम को कोई वित्तीय अनुदान, विज्ञापन या प्रायोजन भी नहीं देगी जिससे वे जुड़े हों।"
इस बीच, मुख्यमंत्री ने आज ज़ुबीन की असामयिक मृत्यु के संबंध में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने डीजीपी को असम पुलिस के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जाँच टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। विसरा का नमूना विस्तृत जाँच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजा जाएगा। एसआईटी को पूरी पेशेवर निष्ठा के साथ मामले की जाँच करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।"
मुख्यमंत्री के निर्देश पर, एसडीजीपी (सीआईडी) एमपी गुप्ता की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जाँच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
दूसरी ओर, ज़ुबीन की असामयिक मृत्यु के संबंध में आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएँ दायर की गईं—एक पलाश रंजन बरुआ और अभिजीत सरमा द्वारा और दूसरी संदीप चमारिया द्वारा। दिलचस्प बात यह है कि पलाश रंजन बरुआ और अभिजीत शर्मा ने कल अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज़ुबीन की मौत की परिस्थितियाँ स्वाभाविक नहीं रही होंगी। इन एफआईआर के ज़रिए उन्होंने श्यामकानु महंत और नॉर्थईस्ट फेस्टिवल से जुड़े अन्य लोगों, जो कथित तौर पर सिंगापुर में ज़ुबीन के साथ थे, की जाँच की माँग की थी। उन्होंने ज़ुबीन की मौत में श्यामकानु और अन्य लोगों की संभावित लापरवाही या मिलीभगत का हवाला दिया।
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