Assam : केंद्रीय कैबिनेट 18,600 करोड़ रुपये की ब्रह्मपुत्र अंडरवाटर टनल को मंजूरी देगी

असम Assam : उम्मीद है कि यूनियन कैबिनेट बुधवार को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेगी, जिसमें चुनाव वाले असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 18,600 करोड़ रुपये के बड़े रोड-कम-रेल टनल प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिल सकती है।

इंडिया टुडे के मुताबिक, इस प्रपोज़ल को नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने से पहले साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है।

अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, खासकर नॉर्थईस्ट में, में एक अहम पड़ाव साबित होगा।

यह प्रपोज़्ड टनल भारत का पहला ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर स्ट्रक्चर होगा जिसे गाड़ियों के ट्रैफिक और रेलवे लाइन दोनों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर गोहपुर को दक्षिणी किनारे पर नुमालीगढ़ से जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय अभी के लगभग चार घंटे से घटकर लगभग 30-35 मिनट रह जाएगा। आम लोगों की आवाजाही को बेहतर बनाने के अलावा, इस टनल का स्ट्रेटेजिक महत्व भी होने की उम्मीद है, क्योंकि असम इंटरनेशनल बॉर्डर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जिसे अक्सर “चिकन नेक” कहा जाता है। इमरजेंसी के दौरान सैनिकों और लॉजिस्टिक्स की तेज़ आवाजाही को इस प्रोजेक्ट के पीछे एक अहम वजह माना जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि यह पहल नॉर्थईस्ट में कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए केंद्र की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है, जहाँ पिछले एक दशक में सड़क, रेल और पुल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र टनल देश के सबसे बड़े अंडरवाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बन जाएगी।

यह फ़ैसला राजनीतिक रूप से भी एक अहम समय पर आया है, क्योंकि असम में चुनाव होने वाले हैं। जानकार इस प्रोजेक्ट को एक बड़े डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाला प्रोजेक्ट मानते हैं जो आने वाले दशकों में इस इलाके में कनेक्टिविटी, व्यापार और रक्षा तैयारियों को नया आकार दे सकता है।