Assam : उल्फा को अगले 5 वर्षों के लिए गैरकानूनी घोषित किया गया

असम Assam : सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुसार, 35 वर्षों से गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद, समूह के पास म्यांमार में अभी भी 200-250 कैडर हैं और उनके पास लगभग 200 हथियार हैं।उल्फा की गतिविधियों के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति माइकल ज़ोथानखुमा की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने 21 मई को पुष्टि की कि उल्फा को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ 27 नवंबर, 2024 से पांच साल के लिए "गैरकानूनी संघ" घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।न्यायाधिकरण का गठन यह निर्णय लेने के लिए किया गया था कि उल्फा को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ गैरकानूनी संघ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

सुनवाई के दौरान, सरकारी प्रतिनिधियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा "संप्रभु" असम की मांग करता है और "सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है"। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, न्यायाधिकरण को बताया गया है कि "वर्तमान में, उल्फा के अधिकांश कैडर या नेता म्यांमार में तैनात हैं और वहाँ चार प्रमुख शिविर चलाते हैं। उल्फा परिचालन और रसद उद्देश्यों के लिए अन्य भारतीय विद्रोही समूहों के साथ भी संपर्क बनाए रखता है"। "उल्फा के पास एक बड़ी संख्या में कैडर हैं (200-250) और वर्तमान में उनके पास लगभग 200 हथियार होने की संभावना है। यह संगठन सुरक्षा बलों पर हमले, विस्फोट आदि सहित हिंसा के कृत्यों में लिप्त है। यह असम राज्य में राष्ट्रीय दिवसों के समारोहों का बहिष्कार करना जारी रखता है और इन दिनों के दौरान विस्फोटों के माध्यम से विघटनकारी कार्य करने का प्रयास करता है," सरकारी वकीलों ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। असम सरकार ने यह भी बताया है कि पिछले पांच वर्षों में उल्फा के 56 कैडरों के साथ-साथ 177 फ्रंटमैन, ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू), समर्थक या हमदर्दों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 63 कैडरों ने अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

यह भी बताया गया है कि इस अवधि के दौरान 26 (एमक्यू 81-04, एके सीरीज-02, पिस्तौल-21) हथियार, 515 राउंड गोला-बारूद, नौ ग्रेनेड और दो आईईडी बरामद किए गए।केंद्र की ओर से पेश वकीलों ने यह भी कहा कि असम सरकार ने उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को अपना औचित्य प्रस्तुत करते हुए समूह की गतिविधियों का विवरण दिया है, जिसमें दर्ज मामले, दायर आरोप पत्र, उल्फा कैडरों की गिरफ्तारी, उल्फा के लिंकमैन या फ्रंटमैन की गिरफ्तारी आदि शामिल हैं।केंद्र सरकार ने कहा कि उल्फा के खिलाफ दर्ज 15 मामलों का विवरण, जिनमें तीन आरोप पत्र दायर किए गए हैं, को भी उसके विचारार्थ लाया गया है।अधिसूचना के अनुसार आरोप-पत्रों के अवलोकन से यह भी पता चला है कि उल्फा जबरन वसूली, हत्या के प्रयास, अनधिकृत हथियार रखने, राज्य के खिलाफ साजिश रचने और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। उल्फा को पहली बार 1990 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था और तब से प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।