ASSAM कृषि विपणन बोर्ड का आकार छोटा करेगा

ASSAM असम : असम सरकार ने बुधवार को अपने बीमार कृषि विपणन बोर्ड के 612 कर्मचारियों को वीआरएस देने का फैसला किया, जबकि 147 आकस्मिक और निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों को एकमुश्त समझौता दिया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक विज्ञप्ति में कहा गया कि असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एएसएएमबी) के आकार में भारी कटौती करने का निर्णय आज शाम कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।

इसमें कहा गया है कि ''सरकारी सेवा क्षेत्र में जनशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए, कैबिनेट ने एएसएएमबी के कर्मचारियों के लिए वित्तीय निपटान योजना को मंजूरी दी है।''

एएसएएमबी के कर्मचारियों को एक साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है और वे अपने बकाये की मांग को लेकर समय-समय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

कैबिनेट नोट में कहा गया है कि एएसएएमबी के 612 नियमित कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की जाएगी, जबकि 147 आकस्मिक और निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों को एकमुश्त निपटान/ग्रेच्युटी भुगतान किया जाएगा।

इसमें कहा गया है कि ''सरकार की ओर से सद्भावना के तौर पर इस पैकेज पर निपटान राशि के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुल 154 करोड़ रुपये का फंड होगा, जिसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा।'' मंत्रिमंडल ने तदनुसार कर्मचारियों के लिए इकाई में उनकी सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग फॉर्मूले को मंजूरी दी। सरकार ने एक वर्ष से कम उम्र के गोद लिए गए बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का भी फैसला किया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 'अपोन घर' योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे सरकारी कर्मचारी घर खरीद सकेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ''ऋण सीमा को भी मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाएगा, जिसमें 1 प्रतिशत ब्याज छूट भी शामिल है। अब तक असम सरकार ने 37,277 राज्य सरकार के कर्मचारियों को 596 करोड़ रुपये का ब्याज छूट प्रदान किया है।'' इसके अलावा, कैबिनेट ने स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों में व्यापारिक वस्तुओं के असम परिवहन योजना, 2024 को मंजूरी दी, जो ई-कॉमर्स वस्तुओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगी।