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असम बनाएगा 600 करोड़ का सैटेलाइट नेटवर्क, डेटा में बचेगा पैसा

Tara Tandi
22 Nov 2026 4:46 PM IST
असम बनाएगा 600 करोड़ का सैटेलाइट नेटवर्क, डेटा में बचेगा पैसा
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असम: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रस्तावित 'असमसैट' (AssamSAT) अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन (उपग्रह समूह) के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से राज्य की कमर्शियल सैटेलाइट डेटा पर निर्भरता काफी कम हो सकती है, साथ ही इससे गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में भी सुधार होगा।
'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि असम अभी कमर्शियल कंपनियों से सैटेलाइट डेटा खरीदने पर पांच साल में लगभग 1,775 करोड़ रुपये खर्च करता है। मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए अनुमानों के अनुसार, प्रस्तावित 'असमसैट' परियोजना - जिसकी पांच साल की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये है - इस खर्च को लगभग 66 प्रतिशत तक कम कर सकती है।
इस परियोजना से सैटेलाइट डेटा और उससे जुड़ी सेवाओं के जरिए राजस्व मिलने की भी उम्मीद है। पांच साल में इससे 900 करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है, जिससे यह प्रस्तावित सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के लिए एक ऐसी संपत्ति बन सकता है जो राजस्व पैदा कर सके।
'असमसैट' कई तरह के कार्यों में मददगार साबित हो सकता है, जैसे बाढ़ का पूर्वानुमान और निगरानी, ​​फसलों का आकलन, डिजिटल कृषि, शहरी नियोजन, वन और आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का संरक्षण, सीमावर्ती इलाकों की मैपिंग और निगरानी, ​​तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने वाले कटाव पर नज़र रखना।
यह सैटेलाइट समूह अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने, बाढ़ के दौरान संवेदनशील स्थानों की पहचान करने, कृषि स्थितियों का आकलन करने, शहरी विस्तार पर नज़र रखने, पर्यावरणीय बदलावों का पता लगाने और नदी के किनारों में होने वाले बदलावों की निगरानी करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गवर्नेंस और जन कल्याण के लिए अंतरिक्ष तकनीक का व्यावहारिक उपयोग करना है, ताकि डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जा सकें और आपदा के समय तेजी से कार्रवाई की जा सके।
प्रस्तावित 'असमसैट' परियोजना को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लंबे समय में सैटेलाइट डेटा खरीदने पर होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा।
सरमा ने कहा कि यह पहल सिर्फ एक अंतरिक्ष परियोजना नहीं है, बल्कि इसे बेहतर गवर्नेंस, सही निर्णय लेने की क्षमता और एक मजबूत व आत्मनिर्भर असम बनाने की दिशा में एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।
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