Assam : मटिया ट्रांजिट कैंप से तेरह बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया

Guwahati गुवाहाटी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि असम के मटिया ट्रांजिट कैंप में बंद 63 बांग्लादेशी नागरिकों में से 13 को सफलतापूर्वक निर्वासित कर दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, केंद्र और असम सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ को सूचित किया कि असम के हिरासत केंद्रों में रह रहे शेष अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए चर्चा चल रही है।

बांग्लादेश उच्चायोग निर्वासन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है क्योंकि उसे पहले बंदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करनी होती है। 4 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट कैंप में बंद 63 लोगों के लिए की गई निष्क्रियता के बारे में चिंता जताई थी जिनकी राष्ट्रीयता पहले ही पुष्टि हो चुकी थी।

मेहता ने बताया कि अवैध विदेशियों की दो श्रेणियां हैं: वे जिनकी पहचान गैर-भारतीय के रूप में की गई है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो चुकी है और अन्य जिनकी राष्ट्रीयता ट्रिब्यूनल द्वारा गैर-भारतीय घोषित किए जाने के बावजूद अज्ञात है। उन्होंने आगे कहा कि शेष बंदियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया वर्तमान में बांग्लादेश उच्चायोग के सहयोग से चल रही है। सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि सरकार इन लोगों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है और इसमें उनकी नागरिकता के सत्यापन के बाद उनके यात्रा दस्तावेजों को संसाधित करना शामिल है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की राष्ट्रीयता स्थिति सत्यापन प्रारूप 14 फरवरी, 2025 को विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया था और अनुवर्ती अनुस्मारक भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को 30 अप्रैल, 2025 तक एक अद्यतन हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें राष्ट्रीयता सत्यापन और किसी भी अतिरिक्त निर्वासन की स्थिति का विवरण दिया गया हो। अगली सुनवाई 6 मई, 2025 को निर्धारित है।