Assam : केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा गया

DIBRUGARH डिब्रूगढ़: केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज़ मंत्री (MoPSW) सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा, खासकर असम को बनाने की दिशा में एक अहम और ऐतिहासिक कदम है। सोनोवाल ने कहा कि इसने नॉर्थईस्ट और असम को नए भारत की विकास कहानी के केंद्र में रखा है।सोमवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डिब्रूगढ़ से लोकसभा सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बजट में टारगेटेड प्लानिंग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ओर एक सोचे-समझे बदलाव को दिखाया गया है, जिससे हर क्षेत्र में खुशहाली सुनिश्चित होगी और भारत की हाई-टेक और मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को मजबूती मिलेगी।केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बजट में नॉर्थईस्ट पर पहले कभी नहीं सोचा गया ध्यान दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री (DoNER) के लिए एलोकेशन बढ़कर 6,812 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2014 में 2,000 करोड़ रुपये के एलोकेशन से तीन गुना से भी ज़्यादा है। सोनोवाल ने बताया कि नॉर्थईस्ट के लिए एलोकेशन 22 परसेंट बढ़कर, 2025-26 के रिवाइज़्ड एस्टिमेट में 88,741 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 के बजट एस्टिमेट में 1,08,335 करोड़ रुपये हो गया है।

2014 से, नॉर्थईस्ट में 7.3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो सालाना औसतन 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। सोनोवाल ने कहा, “हाल के सालों में, यह हर साल Rs 1 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो दशकों की अनदेखी के खत्म होने और मोदी सरकार के तहत लगातार जुड़ाव की शुरुआत को दिखाता है।”रेलवे के बारे में, उन्होंने कहा कि इस इलाके को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए Rs 11,486 करोड़ का रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है, जो UPA के समय के सालाना एलोकेशन से लगभग पांच गुना ज़्यादा है।डिब्रूगढ़ के MP सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम को बजट से काफी फायदा होगा। राज्य को 2026-27 में यूनियन टैक्स डिवोल्यूशन में अपने हिस्से के तौर पर Rs 49,725 करोड़ मिलेंगे, जबकि पिछले साल यह Rs 44,494 करोड़ और 2013-14 में लगभग Rs 11,500 करोड़ था। सोनोवाल ने कहा, “12 सालों में इस पांच गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी ने असम की फाइनेंशियल कैपेसिटी को काफी मजबूत किया है।”

सोनोवाल ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को Rs 2 लाख करोड़ की बढ़ी हुई स्पेशल मदद से असम में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बन रिन्यूअल और लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट में तेजी आएगी, गुवाहाटी जैसे अर्बन सेंटर्स मजबूत होंगे और पूरे असम में ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बेहतर होंगे। इलाके में शांति और मेल-मिलाप के लिए इसे एक अहम कदम बताते हुए, सोनोवाल ने पुराने ULFA कैडर और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये के पैकेज का स्वागत किया। सोनोवाल ने कहा कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC), बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC), आदिवासी समुदायों और डिमासा समुदायों के लिए अतिरिक्त आवंटन से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थ केयर और आजीविका में निवेश के ज़रिए लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान होगा।सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, इंफाल और अगरतला जैसे टियर-II और टियर-III शहरों को डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सफाई, डिजिटल गवर्नेंस, सस्ते घर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा।