Assam: KAAC ने खेरोनी PGR से सरकारी दफ्तरों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया

Guwahati गुवाहाटी: कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) ने वेस्ट कार्बी आंगलोंग के खेरोनी में प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) ज़मीन पर चल रहे कई सरकारी दफ्तरों और संस्थानों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।

KAAC के भूमि और राजस्व विभाग द्वारा जारी एक निर्देश में, काउंसिल ने चरागाह आरक्षित भूमि का इस्तेमाल गैर-कृषि या प्रशासनिक कामों के लिए करने के खिलाफ अपने कड़े रुख को दोहराया है। आदेश के अनुसार, खेरोनी PGR ज़मीन पर काम कर रहे 11 प्रमुख विभागों और सेवाओं को 15 दिनों के अंदर इलाका खाली करने को कहा गया है। इनमें खेरोनी पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग संस्थान, बिजली और सिंचाई विभाग, साथ ही अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, खेरोनी PGR इलाके में फिलहाल लगभग 265 सरकारी दफ्तर और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। हालांकि, काउंसिल ने साफ किया कि शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल इस हटाने के निर्देश से छूट दी गई है।

यह कदम कार्बी आंगलोंग जिला प्रशासन द्वारा बकालियाघाट सिंचाई विभाग के तहत सरकारी ज़मीन को वापस लेने के लिए हाल ही में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद उठाया गया है। इस अभियान के दौरान, इलाके से लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्ज़ों को हटाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि लगभग 350 बीघा ज़मीन पर गैर-कानूनी रूप से कब्ज़ा किया गया था, जिस पर पिछले कुछ सालों में 755 से ज़्यादा घर बनाए गए थे, जिनमें 2,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। अतिक्रमण वाले इलाके में स्थित एक मस्जिद को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गिरा दिया गया था।