Assam : चाय बागान श्रमिकों को बकाया भुगतान न किए

NEW DELHI नई दिल्ली: चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के मुख्य सचिव को तलब किया।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली असम चाय निगम लिमिटेड (एटीसीएल) की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि न्यायाधीशों ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राज्य की ओर से कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि असम चाय निगम लिमिटेड द्वारा किराये की आय से 38 करोड़ रुपये अर्जित करने के बावजूद, श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।न्यायालय ने पूछा कि क्या शेष 4 करोड़ रुपये का कोई हिस्सा श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए आवंटित किया जाएगा।इस बीच, असम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि चाय बागानों को वित्तीय नुकसान हुआ है, क्योंकि बागानों के कई पट्टेदार लाभ में नहीं हैं, जिससे वित्तीय घाटा और बढ़ गया है।इसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य चाय बागानों का प्रबंधन करने में असमर्थ है, तो श्रमिकों के बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी संपत्तियों को बेच दिया जाना चाहिए।