Assam : चाय बागान श्रमिकों का ₹70 करोड़ बकाया दो साल में चुकाया जाएगा

Guwahati गुवाहाटी: सोमवार, 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को राज्य के स्वामित्व वाली असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ATCL) द्वारा संचालित 15 चाय बागानों में बागान श्रमिकों को बकाया 70 करोड़ रुपये के मुआवज़े के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा बताते हुए एक हलफ़नामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

असम के वकील का यह बयान कि यह पैसा दो वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा दर्ज किया गया। यह फ़ैसला न्यायालय की इस घोषणा के बाद आया है कि वह ऋण चुकाने के लिए ATCL की संपत्ति बेचेगा।

"असम राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि लगभग 70 करोड़ रुपये की शेष राशि दो वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी। हम राज्य को इस संबंध में हलफ़नामा दायर करने का निर्देश देते हैं। हम राज्य सरकार को उपरोक्त शर्तों के अनुसार हलफ़नामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हैं। असम राज्य द्वारा दायर हलफ़नामे पर विचार करने के लिए 24 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध करें", न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने 24 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई निर्धारित की और राज्य को हलफनामा जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। राज्य के वकील ने कहा, "किश्तें क्रमशः 2025-26 और 2026-27 में दी जाएंगी।"