Assam : सुष्मिता देव ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को चुनौती दी

Silchar सिलचर: मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा की गई इस घोषणा का स्वागत करते हुए कि लखीपुर का कोई भी गाँव दीमा हसाओ में नहीं मिलाया जाएगा, कछार विभाजन विरोधी मंच ने 19 गाँवों के विलय के लिए उठाए जा रहे प्रशासनिक कदमों पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बराल घाटी के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान गारंटी दी थी कि कछार का एक भी गाँव पड़ोसी ज़िले में नहीं जाएगा। दूसरी ओर, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए उनसे लिखित सरकारी आदेश पेश करके अपनी घोषणा साबित करने को कहा। हालाँकि, सरमा ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते, उनका मौखिक बयान लिखित आदेश से कहीं अधिक प्रामाणिक है क्योंकि लिखित आदेश में उनके हस्ताक्षर के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना थी।

हाल ही में, बराक उपत्यका बंग साहित्य सम्मेलन ने 19 गाँवों को दीमा हसाओ में मिलाने के कदम का विरोध करने हेतु आम सहमति बनाने हेतु एक सर्व समुदाय बैठक बुलाई। उस बैठक में एक संचालन समिति का गठन किया गया, जिसने पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों को ज्ञापन सौंप दिए थे। 2023 में, केंद्र और राज्य सरकारों ने दो दिमासा उग्रवादी संगठनों के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जब उन्होंने हथियार डाल दिए। इस संधि में यह प्रावधान था कि कछार के लगभग 100 गाँवों को दिमा हसाओ में मिला दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने हाल ही में संबंधित जिला प्रशासनों को पहले चरण में लखीपुर निर्वाचन क्षेत्र के 19 गाँवों को सौंपने के लिए प्रारंभिक भूमि सर्वेक्षण शुरू करने को कहा। इससे दिमा हसाओ से सटे इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया।

हालांकि, बराक घाटी विकास विभाग के मंत्री कौशिक राय, जो राज्य विधानसभा में लखीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने आश्वासन दिया कि एक भी गाँव दिमा हसाओ में नहीं जाएगा। राय ने आगे दावा किया कि कछार जिले के बाहर विभिन्न दिमासा समुदायों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि वे इस तरह के विलय के पक्ष में नहीं हैं।

हालाँकि, सभी समुदायों से मिलकर बने नवगठित मंच ने इस तरह के मौखिक आश्वासनों पर संदेह व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि त्रिपक्षीय संधि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे।