Assam: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ गुरुवार को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से डाले गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह भारत में विदेशियों के अवैध प्रवास की सीमा के बारे में सटीक डेटा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि इस तरह का प्रवास गुप्त तरीके से हुआ था।

7 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए (2) के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले प्रवासियों की संख्या और भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवास को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, के बारे में डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हलफनामे में कहा गया था कि 2017 से 2022 के बीच 14,346 विदेशी नागरिकों को देश से निर्वासित किया गया और जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले 17,861 प्रवासियों को इस प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता दी गई। इसमें कहा गया था कि 1966-1971 के बीच विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश से 32,381 व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया गया था।

इससे पहले, पीठ ने कहा था कि धारा 6ए को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के मद्देनजर मानवीय उपाय के रूप में लागू किया गया था और यह हमारे इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा था कि धारा 6ए भारत के संविधान के मूल ताने-बाने और प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और भाईचारे के मूल्यों का उल्लंघन करती है। दीवान ने पीठ से केंद्र सरकार को असम आने वाले सभी लोगों के बसने और पुनर्वास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अदालत की निगरानी में नीति तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

17 दिसंबर, 2014 को असम में नागरिकता से संबंधित मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया था। 19 अप्रैल, 2017 को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन किया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), भारतीय नागरिकों की एक सूची है जिसमें उनकी पहचान के लिए सभी आवश्यक जानकारी शामिल है, जिसे पहली बार 1951 की राष्ट्रीय जनगणना के बाद तैयार किया गया था। असम एनआरसी का उद्देश्य राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करना है, जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से पलायन कर गए। 1985 में, भारत सरकार और असम आंदोलन के प्रतिनिधियों ने असम समझौते पर बातचीत और मसौदा तैयार किया और प्रवासियों की श्रेणियां बनाईं।

असम में एनआरसी अभ्यास नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 ए और असम समझौते 1985 में तैयार नियमों के तहत किया गया था। असम समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियम की धारा 6 ए पेश की गई थी । यह असम में प्रवासियों को भारतीय नागरिकों के रूप में मान्यता देने या उनके प्रवास की तारीख के आधार पर उन्हें निष्कासित करने का ढांचा प्रदान करता है। प्रावधान यह बताता है कि जो लोग 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले 1985 में बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं, और तब से असम के निवासी हैं, उन्हें नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। इसलिए, प्रावधान असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की कट-ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 तय करता है। 2013 में, शीर्ष अदालत ने असम राज्य को एनआरसी को अपडेट करने का निर्देश दिया।

30 जुलाई 2018 को, असम एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी किया गया और 3.29 करोड़ में से 40.07 लाख आवेदकों को एनआरसी सूची से बाहर कर दिया गया, जिससे उनकी नागरिकता की स्थिति के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई। बाद में, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह केवल एक मसौदा एनआरसी था और इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 31 अगस्त, 2019 को, अंतिम एनआरसी सूची प्रकाशित की गई और 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन असम संमिलिता महासंघ ने अन्य के साथ मिलकर 2012 में धारा 6 ए को चुनौती दी थी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, जिसके कारण भारत में प्रवासियों का एक बड़ा प्रवाह देखने को मिला। 1971 में जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, उससे पहले ही भारत में प्रवासियों का आना शुरू हो गया था। 19 मार्च, 1972 को बांग्लादेश और भारत ने मित्रता, सहयोग और शांति के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। (एएनआई)