Assam: सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुद्दे पर तीन पक्षों से हलफनामा मांगा

Guwahati गुवाहाटी: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार, याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ता पक्ष को सितंबर तक रोहिंग्या मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति नोंग्मीकापम कोटिश्वर की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय की अदालत संख्या 2 में रोहिंग्या मामले की सुनवाई करते हुए तीनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।

यहाँ जारी एक बयान में, असम संयुक्त महासंघ (एएसएम) के कार्यकारी अध्यक्ष मतिउर रहमान ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महापंजीयक सभी पक्षों द्वारा हलफनामा दाखिल करने के बाद सितंबर के उत्तरार्ध में रोहिंग्या मामले की सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा करेंगे।

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने रोहिंग्याओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि भारत सरकार और एएसएम की ओर से क्रमशः सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और अधिवक्ता सोमिरन शर्मा उपस्थित हुए।

रोहिंग्याओं ने भारत में स्थायी शरण और भारतीय नागरिकता की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। रहमान ने कहा, "इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले एएसएम ने रोहिंग्याओं को स्थायी शरण और भारतीय नागरिकता दिए जाने का विरोध किया है। महासंघ रोहिंग्याओं को विदेशी मानता है और चाहता है कि उन्हें म्यांमार वापस भेज दिया जाए।"

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एएसएम नेता ने कहा कि बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों जैसे अवैध प्रवासियों ने असम सहित भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाई है।

रहमान ने कहा, "ये विदेशी राजनीतिक दलों के संरक्षण में मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जो उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे राज्यों के जातीय या स्वदेशी समुदायों के लिए बहुत सारी समस्याएँ पैदा हुई हैं।"

एएसएम नेता ने आगे कहा, "असम संयुक्त महासंघ मांग करता है कि भारत सरकार रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।"