Assam : 3,000 बीघा भूमि आवंटन पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की फटकार का समर्थन किया

असम Assam : असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने 20 अगस्त को दीमा हसाओ ज़िले में एक सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा (करीब 1,000 एकड़) ज़मीन आवंटित करने के प्रस्ताव पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद उसकी "सतर्क संरक्षकता" की सराहना की।

एक पोस्ट में

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पिछले हफ़्ते राज्य के आदिवासी बहुल दीमा हसाओ ज़िले में एक निजी सीमेंट फ़ैक्टरी को 3,000 बीघा ज़मीन आवंटित करने के लिए असम सरकार की आलोचना की और कहा कि क्या "यह एक मज़ाक था"।

गोगोई ने कहा, "माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह जानकर गहरी चिंता व्यक्त की कि एनसी हिल्स में एक सीमेंट फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिए एक निजी संस्था को 3,000 बीघा ज़मीन दी गई थी।"

इसके बाद उच्च न्यायालय ने उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी), जो दीमा हसाओ में फैली हुई है, को सीमेंट कारखाने को इतनी बड़ी ज़मीन आवंटित करने की नीति से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने का निर्देश दिया, उन्होंने पोस्ट में लिखा।

"हम माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति उनकी सजगता और कानून के शासन को बनाए रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।"

"दुर्भाग्य से, असम के सभी प्रमुख ज़िलों और छठी अनुसूची क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित है," गोगोई ने कहा।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि आवंटित की गई ज़मीन लगभग 3,000 बीघा है "जो अपने आप में असाधारण प्रतीत होती है।"

याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने कहा, "3,000 बीघा! क्या हो रहा है? एक निजी कंपनी को 3,000 बीघा आवंटित? यह कैसा फ़ैसला है?" क्या यह किसी प्रकार का मजाक है या कुछ और?" न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह पूरे जिले का क्षेत्र हो सकता है।