Assam : एससी और चाय जनजाति को छोड़कर 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को आधार जारी करना बंद कर दिया

असम Assam : असम ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पहली बार आधार कार्ड आवेदन पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कदम को अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज़ प्राप्त करने से रोकने के लिए आवश्यक बताया है।राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों, जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, को आवेदन करने के लिए सितंबर में केवल एक महीने का समय दिया गया है। इस अवधि के बाद, ज़िला आयुक्त असाधारण मामलों में कार्ड जारी करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जिसके लिए विशेष शाखा और विदेशी न्यायाधिकरण की रिपोर्ट सहित गहन सत्यापन की आवश्यकता होगी।यह नीति हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए महत्वपूर्ण छूट प्रदान करती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के चाय बागान श्रमिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बिना किसी प्रतिबंध के एक और वर्ष तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे।

गुरुवार की कैबिनेट बैठक के बाद सरमा ने संवाददाताओं से कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी (अवैध विदेशी) राज्य में प्रवेश करके असम से आधार कार्ड प्राप्त न कर सके और भारतीय नागरिक होने का दावा न कर सके। हमने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है।"मुख्यमंत्री ने सीमा पार घुसपैठ से निपटने के लिए राज्य के निरंतर प्रयासों पर ज़ोर दिया और कहा कि असम ने "लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर वापस धकेला है।" यह नया उपाय अनधिकृत दस्तावेज़ों के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बनाने के सरकार के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।संशोधित प्रणाली के तहत, सितंबर की समय सीमा के बाद आधार जारी करने की पूरी ज़िम्मेदारी ज़िला आयुक्तों की होगी। मुख्यमंत्री ने इसे "दुर्लभ और अत्यंत दुर्लभतम मामले" बताया, "आधार कार्ड जारी करने से पहले ज़िला आयुक्त को एसबी रिपोर्ट और विदेशी न्यायाधिकरण की रिपोर्ट की जाँच करनी होगी।"यह नीति बांग्लादेश के साथ अपनी व्यापक सीमा और ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को देखते हुए, अवैध आव्रजन के बारे में असम की विशेष चिंताओं को दर्शाती है। राज्य ने पहले भी अनधिकृत निवासियों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित कई उपाय लागू किए हैं।