Assam : ग्रामीण विकास कर्मचारियों का राज्यव्यापी आंदोलन हैलाकांडी पहुंचा

Hailakandi हैलाकांडी: ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया राज्यव्यापी आंदोलन हैलाकांडी ज़िले में भी ज़ोर पकड़ चुका है। अखिल असम ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग कर्मचारी संघ की हैलाकांडी ज़िला समिति के सदस्य 11 नवंबर से लाला प्रखंड कार्यालय परिसर में लगातार हड़ताल और धरना दे रहे हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह धरना 19 नवंबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा, या अगर उनकी माँगें नहीं मानी गईं तो उससे भी ज़्यादा समय तक जारी रहेगा।

सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी धरना स्थल पर एकत्रित हुए, हाथों में तख्तियाँ लिए और नारे लगाते हुए। उन्होंने कहा कि वर्षों की समर्पित सेवा के बावजूद, उन्हें वेतन असमानता, सेवा नियमों को लेकर अनिश्चितता और अपर्याप्त कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। "हमारी माँगें पूरी हों", "समान काम के लिए समान वेतन" और "मानव संसाधन नीति लागू करें" जैसे नारे पूरे परिसर में गूंज रहे थे, क्योंकि कर्मचारियों ने प्रशासन और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य भर के विभिन्न प्रखंडों में तैनात कर्मचारी समान कार्य करते हैं, फिर भी वेतन संरचना में अंतर बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि नौकरी की सुरक्षा का अभाव, अनियमित या अस्पष्ट वार्षिक वेतन वृद्धि और उचित मानव संसाधन नीति का अभाव लंबे समय से चली आ रही समस्याएँ हैं। उनके अनुसार, यह निरंतर हड़ताल कोई टकराव की कार्रवाई नहीं है, बल्कि निष्पक्षता और उनके काम को मान्यता देने की एक प्रतीकात्मक अपील है।

यह विरोध चार सूत्री माँगों पर केंद्रित है। इनमें सभी पदों पर समान कार्य के लिए समान वेतन, अनिवार्य वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान, एक स्पष्ट और एकसमान सेवा नीति की स्थापना और एक आधुनिक एवं पारदर्शी मानव संसाधन नीति की शुरुआत शामिल है। एसोसिएशन ने कहा कि ये माँगें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच सम्मान, स्थिरता और प्रेरणा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि आंदोलन ने नियमित कार्यालय कार्य को प्रभावित किया है, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उच्च अधिकारियों से बार-बार की गई अपील का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी और जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाएगी, जिससे सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो सके।