असम

ASSAM : राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने लखीमपुर जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की

SANTOSI TANDI
7 July 2024 5:47 AM GMT
ASSAM : राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने लखीमपुर जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की
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LAKHIMPUR लखीमपुर : शिक्षा, मैदानी जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग (गैर बीटीसी) मामलों के मंत्री डॉ. रनोज पेगू शनिवार को जिले की मौजूदा बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने लखीमपुर पहुंचे। मंत्री ने जिला आयुक्त कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक कर जिले की बाढ़ की स्थिति का आकलन किया। बैठक में जिला विकास आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला आयुक्त, राजस्व मंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिले के विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक की शुरुआत जिला राजस्व विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिले में अब तक आई बाढ़ से प्रभावित सभी मुद्दों को लेकर एक व्यापक प्रस्तुतिकरण के साथ हुई। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण जिले की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है,
जिससे जिले का काफी बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। शुक्रवार तक जिले के सात राजस्व मंडलों के 349 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके थे। बाढ़ से जिले में 1,69,016 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 5,031 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। बाढ़ से 74,318 पशुधन प्रभावित हुए हैं तथा तीन पशुधन बह गए हैं। जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक कुल 39 मकान पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं। बाढ़ से अब तक लोक निर्माण विभाग की 41 सड़कें, दो पुल, 10 पुल पहुंच मार्ग तथा जल संसाधन विभाग के चार तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं।
इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 कृषि बांध, चेक बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ से जिले के 29 स्कूल, 25 आंगनबाड़ी केंद्र तथा लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की चार जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पांच राहत शिविर स्थापित किए हैं तथा खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए 81 बाढ़ राहत केंद्र खोले हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने जिले के अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्य को पूर्णतः उदारता, मानवीय दृष्टिकोण एवं जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्व सर्किल अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों से पुनर्वास कार्य की निगरानी के लिए संयुक्त बैठकें आयोजित करने को कहा ताकि कोई भी वास्तविक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति या परिवार बाढ़ राहत से वंचित न रह जाए।
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