Assam: राज्य मंत्रिमंडल ने बराक घाटी विकास के लिए विभाग बनाया

GUWAHATI गुवाहाटी: राज्य मंत्रिमंडल ने आज बराक घाटी विकास विभाग के विस्तार के बाद इसके गठन समेत कई फैसले लिए।मंत्रिमंडल ने बराक घाटी के लिए एक नए विभाग के गठन को मंजूरी दी, ताकि प्रशासन को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाया जा सके और बराक घाटी के समतामूलक विकास के लिए प्रयास किए जा सकें।मंत्रिमंडल ने कैदियों की अप्राकृतिक मौत के मामले में उनके कानूनी वारिसों या परिजनों को मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दी। कैदियों के बीच झगड़े में अगर किसी कैदी की मौत होती है, तो वारिस या परिजनों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। अगर जेल कर्मचारियों की प्रताड़ना के कारण कैदी की मौत होती है, तो वारिस को 3 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। अगर कोई कैदी आत्महत्या करता है, तो सरकार वारिस को 3 लाख रुपये मुआवजा देगी।

अगर जेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कैदी की मौत होती है, तो वारिस को 4 लाख रुपये मिलेंगे। अगर चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही के कारण कैदी की मौत होती है, तो वारिस को 4 लाख रुपये मिलेंगे।किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने के लिए मंत्रिमंडल ने तीन अनाज आधारित इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को तीन साल की अवधि के लिए 2 रुपये प्रति लीटर इथेनॉल के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को मंजूरी दी है।यह भी पढ़ें: असम: कल होगा मंत्रिमंडल विस्तार; ऊपरी असम से दो और बराक घाटी से दो को जगह मिलेगी