Assam : एसटी का दर्जा अभी या कभी नहीं मोरन समुदाय आर्थिक नाकेबंदी के साथ दहाड़ रहा है

Tinsukia तिनसुकिया: एकता और दृढ़ संकल्प का एक सशक्त प्रदर्शन करते हुए, मोरान समुदाय ने आज सुबह 5 बजे से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है और भारत सरकार से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग कर रहा है। ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) द्वारा आयोजित और छह राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित इस विरोध प्रदर्शन ने असम के तिनसुकिया ज़िले से तेल, कोयला, चाय और लकड़ी सहित महत्वपूर्ण संसाधनों के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है।

यह नाकेबंदी एक रणनीतिक आर्थिक दबाव की रणनीति है, जिसका उद्देश्य मोरान लोगों के लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक-राजनीतिक हाशिए पर होने को उजागर करना है। प्रदर्शनकारियों ने राजमार्गों को अवरुद्ध किया, माल से लदे ट्रकों को रोका और मानव श्रृंखलाएँ बनाकर संवैधानिक मान्यता की अपनी शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ माँग पर ज़ोर दिया।

एएमएसयू अध्यक्ष दीपांकर मोरान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "एसटी का दर्जा पाने की हमारी माँग नई नहीं है। हमने दशकों तक इंतज़ार किया है जबकि अन्य स्वदेशी समूहों को मान्यता दी गई है। हम अपने अधिकारों और पहचान के हक़दार हैं।"

इस नाकेबंदी ने विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे इस मुद्दे पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ है। भारत भर के मानवाधिकार समूहों और आदिवासी नेताओं ने केंद्र सरकार से मांगों पर तुरंत ध्यान देने का आग्रह करते हुए अपनी एकजुटता व्यक्त की है।

व्यवधान के बावजूद, आंदोलन अहिंसक बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

मोरन समुदाय का आंदोलन केवल मान्यता की माँग नहीं है, बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा के बावजूद न्याय, सम्मान और स्वदेशी पहचान के संरक्षण का आह्वान है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बढ़ने के साथ बातचीत शुरू होने की उम्मीद है।