Assam : वन आरक्षित क्षेत्र में तस्कर अवैध रूप से मिट्टी काट रहे

Boko बोको: पश्चिम कामरूप डिवीजन में भारी अनियमितता तब सामने आई जब पता चला कि बोंडापारा वन रेंज कार्यालय के अंतर्गत आरक्षित वन (आरएफ) क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी की कटाई चल रही है। दुर्भाग्य से, कटाई का यह अवैध और अवैज्ञानिक तरीका कभी भी क्षेत्र में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग तस्करों के साथ मिला हुआ है, जो उन्हें आरएफ क्षेत्र से दिन-रात मिट्टी काटने की अनुमति दे रहा है। गौरतलब है कि तस्करों ने करीब 12 से 15 फीट की गहराई तक खुदाई कर करीब 300 मीटर लंबी और 15 से 60 फीट चौड़ी गहरी नहर बना दी है, जिससे जंगली हाथियों, अन्य जानवरों और इंसानों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

जब पश्चिम कामरूप डीएफओ सुबोध तालुकदार ने वन टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है और मामले को टालने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि डीएफओ सुबोध तालुकदार और बोंडापारा डिप्टी रेंज ऑफिसर भैरब चंद्र सरमा ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि वह स्थान आरएफ या राजस्व क्षेत्र में आता है या नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुकुनियापारा और कथलकुची गांव के दो राभा नाम के व्यक्ति और बोको इलाके के एक कलिता नाम के व्यक्ति मिट्टी की खुदाई में शामिल थे। इलाके के लोगों ने यह भी बताया कि इस इलाके में जंगली हाथी चरते थे और यह हाथियों का गलियारा भी था। डीएफओ सुबोध तालुकदार के अनुसार मिट्टी की खुदाई केवल 3 मीटर गहरी ही की जा सकती है, लेकिन तस्करों ने इससे भी अधिक खुदाई की है। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर महीने में कामरूप जिले में अवैध रूप से पहाड़ काटने, बोल्डर, बालू एकत्र करने और खुदाई को रोकने के लिए जिला आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट कामरूप देबा कुमार मिश्रा ने जिले के उत्तरी गुवाहाटी, पलासबारी, हाजो, बोको, कमालपुर, चायगांव और रंगिया राजस्व सर्किल के लिए 7 टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश जारी किया था। टास्क फोर्स का उद्देश्य उन इलाकों की जांच करना था, जहां जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अवैध रूप से पहाड़ काटने, मिट्टी काटने और बोल्डर और बालू की खुदाई हो रही है। उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी थी और अवैध पहाड़ी/मिट्टी की कटाई, बोल्डर/रेत निष्कर्षण, अवैध विस्फोट आदि को रोकने के लिए भी काम करना था। इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स को निगरानी अधिकारियों के माध्यम से जिला आयुक्त को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।