Assam: छोटे चाय किसानों को किसान रजिस्ट्री पोर्टल के ज़रिए किसान ID मिलेगी

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने किसान रजिस्ट्री पोर्टल में चाय और बागान श्रेणी की भूमि को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर के छोटे चाय उत्पादक किसान आईडी प्राप्त कर सकेंगे और सरकारी कल्याण योजनाओं, कृषि सेवाओं और संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि चाय बागानों को डिजिटल रजिस्ट्री में शामिल करने से छोटे चाय उत्पादकों को एक ही मंच के माध्यम से कृषि कल्याण योजनाओं, संस्थागत ऋण और अन्य सेवाओं से लाभ मिल सकेगा। जबकि चाय की खेती उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित की जाती रहेगी, उत्पादक अब कृषि विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाभों का भी लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आईडी जारी करने से सब्सिडी वाले उर्वरकों, सरकारी सहायता कार्यक्रमों और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया से पारदर्शिता में सुधार और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।

कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि यह कदम छोटे चाय उत्पादकों के बढ़ते योगदान को मान्यता देता है, जो अब असम के कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसान रजिस्ट्री में एकीकृत करने से यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उपलब्ध लाभ और समर्थन प्राप्त होगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार सभी पात्र छोटे चाय उत्पादकों को पोर्टल पर पंजीकृत करने का प्रयास करेगी ताकि वे बिना किसी देरी के किसान आईडी प्राप्त कर सकें।

टी बोर्ड इंडिया के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक असम में 1,33,864 छोटे चाय उत्पादक 1,26,107.64 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे थे, जो राज्य के चाय उद्योग में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।