Assam : एपीएससी घोटाले में एसआईटी ने आरोपपत्र दाखिल किया

Guwahati गुवाहाटी: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार को असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के कैश-फॉर-जॉब घोटाले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया। जांच अधिकारी उपेन कलिता ने 156 पन्नों का दस्तावेज गुवाहाटी की विशेष अदालत में पेश किया, जिसमें 23 राजपत्रित अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि, घोटाले में पहले से शामिल नौ अधिकारियों को छोड़ दिए जाने के कारण आरोपपत्र की आलोचना हो रही है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी प्रतीक थुबे ने आरोपपत्र दाखिल करने का प्रयास किया था,

जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण खामियों के कारण खारिज कर दिया था। जून, 2024 में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और दोबारा जांच का आदेश दिया। अदालत ने जांच अधिकारी प्रतीक थुबे को एसआईटी से हटाने का भी आदेश दिया था। इन नौ व्यक्तियों को बाहर करने के एसआईटी के फैसले ने उनकी जांच की पूर्णता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने एपीएससी द्वारा आयोजित 2013 और 2014 की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं (सीईई) में लगभग 50 अधिकारियों पर अनुचित साधनों के माध्यम से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया।

शर्मा आयोग की रिपोर्ट, जिसे असम सरकार ने काफी समय तक लंबित रखा, अंततः एसआईटी के गठन का कारण बनी।आईपीएस अधिकारी एमपी गुप्ता, जो सीआईडी ​​के एडीजीपी का प्रभार भी संभालते हैं, और प्रतीक थुबे के नेतृत्व में, एसआईटी ने कथित तौर पर कई आरोपी अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन केवल पांच को गिरफ्तार किया।शर्मा आयोग द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद, अन्य 21 अधिकारियों को केवल निलंबित कर दिया गया, जबकि कई अन्य काम करना जारी रखे हुए हैं।जबकि एसआईटी ने एपीएससी की नौकरियों को अनुचित तरीके से हासिल करने के संदिग्ध 25 अधिकारियों से पूछताछ की थी, केवल पांच को गिरफ्तार किया गया।अंतिम आरोपपत्र से नौ अधिकारियों को बाहर किए जाने से एसआईटी की जांच के दृष्टिकोण पर चिंताएं बढ़ गई हैं।