Assam : श्यामकानु महंत ने जुबीन गर्ग मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने के लिए पत्र सौंपा

असम Assam : असम के प्रसिद्ध गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में जाँच के घेरे में आए मुख्य आरोपियों में से एक श्यामकानु महंत ने 30 सितंबर, 2025 को दायर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति माँगते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र सौंपा है।

महंत के सिंगापुर प्रवास के दौरान दायर की गई इस याचिका में असम सीआईडी ​​से जाँच को सीबीआई या एनआईए को हस्तांतरित करने और जाँच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।

अपने कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता राज कमल के माध्यम से दायर इस याचिका में भारत सरकार, असम सरकार, असम के डीजीपी, सीबीआई और एनआईए को प्रतिवादी बनाया गया था। मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि याचिका अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर, 2025 तक बंद है।

सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड बताते हैं कि याचिका वापस लेने की मांग वाला एक अंतरिम आवेदन 8 अक्टूबर, 2025 को 7 अक्टूबर, 2025 के एक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में औपचारिक रूप से अनुरोध किया गया है कि महंत को अपनी पिछली याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, इससे पहले कि अदालत इस पर सुनवाई करे।

इससे पहले, याचिका पर कई प्रक्रियात्मक टिप्पणियाँ की गई थीं, जिनमें लिस्टिंग प्रोफार्मा में संशोधन, रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना, शीर्षकों को सही करना और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं को स्पष्ट करना शामिल था। ये कदम याचिकाओं की स्वीकार्यता से पहले की जाने वाली मानक जाँच को दर्शाते हैं।

इंडिया टुडे ने महंत के वकील राज कमल से टिप्पणी के लिए संपर्क किया, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे।

महंत की मूल याचिका को उनके भारत लौटने से पहले एक पूर्व-कानूनी उपाय के रूप में देखा गया था, जिसका उद्देश्य जाँच की केंद्रीय निगरानी सुनिश्चित करना था। अब वापस लेने की अपील दायर होने के साथ, सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए या नहीं। असम सीआईडी ​​द्वारा जारी जाँच याचिका के बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रहने की उम्मीद है।

मामले की हाई-प्रोफाइल प्रकृति को देखते हुए अधिकारी सतर्क हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि याचिका वापस लेने की अपील महंत के खिलाफ जाँच या भविष्य में संभावित कानूनी कार्यवाही को नहीं रोकती है। यह मामला असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है।