Assam : सर्बानंद सोनोवाल ने IWDC बैठक में भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को पुनर्जीवित करने के लिए

GUWAHATI गुवाहाटी: 10 जनवरी, 2025 को दूसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक के दौरान, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। इस बड़ी योजना के तहत अगले पांच वर्षों में देश में जलमार्गों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक नदी समुदाय विकास योजना है, जो राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे समुदायों में विकास को लक्षित करती है। यह व्यापार और पर्यटन, कौशल विकास और पारंपरिक नदी ज्ञान के संरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली (NRT&NS) की शुरूआत से जलमार्गों पर जहाजों की आवाजाही भी नियंत्रित होगी।

इसके अलावा, सरकार ने NW 1 (गंगा), NW 2 (ब्रह्मपुत्र) और NW 16 (बराक) जैसे प्रमुख मार्गों पर लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए जलवाहक योजना शुरू की। सरकार के हरित शिपिंग लक्ष्यों में योगदान देते हुए 1,000 से अधिक हरित जहाज शुरू किए जाने हैं। क्षेत्रीय व्यवसायों की सहायता करने और रोजगार सृजन के लिए, सोनोवाल ने विशेष रूप से जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधाओं के विस्तार पर प्रकाश डाला।

असम में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ से अधिक आवंटित किए जाने की उम्मीद है, साथ ही डिब्रूगढ़ में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। गोवा और उत्तर प्रदेश में जहाज मरम्मत सुविधाओं के साथ-साथ नए जेटी भी विकसित किए जाएंगे। योजना के अन्य पहलुओं में ग्रीन शिपिंग का विकास करना शामिल है, जिसके लिए 23 हजार करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा देगा, जिससे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।