Assam : RSEWM ने बोधगया मंदिर प्रबंधन में न्याय की अपील की

DIBRUGARH डिब्रूगढ़: राजकुमार सिद्धार्थ शिक्षा एवं कल्याण मिशन (आरएसईडब्लूएम) ने हाल ही में डिब्रूगढ़ जिला आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार (मंदिर) के प्रबंधन के संदर्भ में बौद्ध धार्मिक समुदाय के लिए न्याय की मांग की।

आरएसईडब्लूएम शैक्षिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक विकास तथा निराश्रित घरों और स्कूलों के लिए एक संस्था है। ज्ञापन में आरएसईडब्लूएम ने कहा, "हम भारत के बौद्ध लोग अखिल भारतीय बौद्ध मंच (एआईबीएफ) की राज्य शाखा समिति की ओर से और भारत में सभी बौद्ध संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके ध्यान में सात दशकों से बौद्ध धार्मिक समुदाय के खिलाफ किए जा रहे घोर अन्याय और संवैधानिक उल्लंघनों की ओर तत्काल ध्यान दिलाते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है, "बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार, जो दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, को 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम के तहत इस तरह से शासित किया जा रहा है जो लाखों बौद्धों के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन करता है। यह स्थिति न केवल भारत के संविधान के तहत बौद्धों को दिए गए मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता और इस राज्य के सांस्कृतिक महत्व का भी अनादर करती है।

"1949 के बीटी अधिनियम के अनुसार बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) में नौ सदस्य हैं, जिनमें से केवल चार बौद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट सहित शेष सदस्य गैर-बौद्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से ब्राह्मण हैं। यह स्पष्ट असमानता एक असंतुलित शक्ति संरचना बनाती है, जहां बौद्ध समुदाय के हितों और आध्यात्मिक मूल्यों को अन्य धार्मिक समूहों के हितों के अधीन होने का खतरा है," ज्ञापन में कहा गया है।

... इसमें कहा गया है, "हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम को तत्काल समाप्त करे और इसके स्थान पर ऐसा कानून बनाए जो भारतीय संविधान के अनुरूप हो और बौद्ध समुदाय को महाबोधि महाविहार पर पूर्ण नियंत्रण की गारंटी दे।" इसमें आगे कहा गया है, "हम एक नए "बोधगया महाबोधि महाविहार चैत्य ट्रस्ट" के गठन की मांग करते हैं, जिसमें केवल बौद्ध समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से भारत और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय के वरिष्ठ भिक्षु, कानूनी विशेषज्ञ और विरासत प्रबंधक शामिल हों।"