Assam : पूर्वोत्तर जलमार्गों को बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की योजना

असम Assam : केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से समर्थित कई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे और कौशल विकास पहलों का अनावरण किया। बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना, समुद्री रसद को बढ़ाना और क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए, सोनोवाल ने एक मजबूत जलमार्ग नेटवर्क स्थापित करने के लिए ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम भारत के समुद्री क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहे हैं। पूर्वोत्तर अब केवल भूमि से घिरा हुआ नहीं रहेगा - यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार होगा,” केंद्रीय मंत्री ने कहा।50,000 युवाओं के लिए समुद्री कौशल प्रशिक्षण

अगले दशक में, पूर्वोत्तर के 50,000 युवाओं को गुवाहाटी में समुद्री कौशल विकास केंद्र (MSDC) और डिब्रूगढ़ में एक आगामी उत्कृष्टता केंद्र (CoE) जैसे संस्थानों के माध्यम से समुद्री कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिसे 200 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जाएगा, जिससे संभावित रूप से सालाना 500 नौकरियां पैदा होंगी।

कलादान परियोजना 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगीसोनोवाल ने पुष्टि की कि भारत-म्यांमार मैत्री संधि के तहत एक प्रमुख पहल, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और रणनीतिक संपर्क में काफी सुधार होगा।सभी मौसम के जलमार्गों के लिए ड्रेजर में 610 करोड़ रुपये का निवेशसाल भर नौवहन सुनिश्चित करने के लिए, 610 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वोत्तर की नदियों में 10 उन्नत उभयचर और कटर सेक्शन ड्रेजर तैनात किए जाएंगे।

2025 तक NW2 और NW16 पर 100 बार्ज

एक वैश्विक समुद्री रसद प्रमुख 2025 तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) और 16 (बराक) पर 100 बार्ज संचालित करेगी, जिससे क्षेत्रीय कार्गो आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।

गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में जल मेट्रो परियोजनाएँ

तीनों शहरों में जल मेट्रो सेवाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है, जिसका उद्देश्य शहरी जल परिवहन अवसंरचना को बढ़ाना है।

स्थानीय संपर्क के लिए 85 सामुदायिक जेटी

सरकार स्थानीय व्यापार मार्गों और समुदाय-आधारित परिवहन को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर में 85 सामुदायिक जेटी विकसित करेगी।

पर्यटन और कार्गो जेटी: ₹300 करोड़ का निवेश

पर्यटन और कार्गो के लिए जेटी सिलघाट, नेमाटी, बिस्वनाथ घाट और गुइजान में विकसित की जाएंगी, जिसमें नदी-आधारित पर्यटन और माल ढुलाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹300 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

आईएमडी पूर्वानुमान इकाइयों वाले लाइटहाउस

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की स्थानीय मौसम पूर्वानुमान इकाइयों से सुसज्जित लाइटहाउस पांडु, तेजपुर, बिस्वनाथ और बोगीबील में स्थापित किए जाएंगे, जिससे नौवहन सुरक्षा और वास्तविक समय जलवायु अपडेट सुनिश्चित होंगे।

₹1,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर

पिछले दो वर्षों में, अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में ₹1,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें पांडु, धुबरी, जोगीघोपा, बोगीबील, बदरपुर और करीमगंज में कार्गो टर्मिनल शामिल हैं।

कलादान: दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेशद्वार

कलादान परियोजना, जो म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह को मिजोरम में ज़ोरिनपुई से जोड़ती है, और बांग्लादेश में टेकनाफ़ बंदरगाह के माध्यम से त्रिपुरा से जुड़ती है, इस क्षेत्र में व्यापार की गतिशीलता को नया रूप देने के लिए तैयार है। कम रसद लागत और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बायपास करने वाले तेज़ मार्गों के साथ, यह कॉरिडोर न केवल पूर्वोत्तर भारत, बल्कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार को भी लाभान्वित करेगा।

यह परियोजना म्यांमार से चावल, लकड़ी, समुद्री भोजन और वस्त्र जैसे सामान निर्यात करने और सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री आयात करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार चैनल को चिह्नित करता है। सोनोवाल ने कहा, "लक्ष्य आर्थिक अवसरों, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और स्वच्छ, टिकाऊ परिवहन बुनियादी ढांचे के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के लोगों को सशक्त बनाना है।" उन्होंने कहा, "यह एकीकृत योजना पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' और 'एक्ट ईस्ट' नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पूर्वोत्तर भारत की वैश्विक समुद्री महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे।"