Assam: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 213.9 करोड़ रुपये मंज़ूर

New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 213.9 करोड़ रुपये का अनटाइड ग्रांट जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह राज्य भर की सभी 2,192 योग्य ग्राम पंचायतों, 182 योग्य ब्लॉक पंचायतों और 27 योग्य जिला परिषदों के लिए जारी किया गया है।" पिछले साल नवंबर में, केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान के हिस्से के रूप में असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 223 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए थे।

इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त शामिल है, जिसकी राशि 219.24 करोड़ रुपये है। यह फंड राज्य की सभी 27 योग्य जिला पंचायतों, सभी 182 योग्य ब्लॉक पंचायतों और सभी 2,192 योग्य ग्राम पंचायतों के लिए था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से में से 4.698 करोड़ रुपये अतिरिक्त 26 योग्य ब्लॉक पंचायतों को भी जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार, पंचायती राज और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की सिफारिश और जारी एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में किया जाता है।

अनटाइड अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण स्थानीय निकाय ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें वेतन और स्थापना लागत शामिल नहीं है। टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें विशेष रूप से घरेलू कचरा, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए। इन अनुदानों का उपयोग पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए भी किया जा सकता है।