Assam : धेमाजी के सुवानसिरी इको कैंप में वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा बैठक आयोजित

Dhemaji धेमाजी: एक महत्वपूर्ण घटना में, शनिवार, 29 मार्च को धेमाजी जिले के गोगामुख में सुवानसिरी इको कैंप में सांसद प्रदान बरुआ और विधायक श्री भुबन पेगु की उपस्थिति में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, राजस्व मंडल, विकास खंड, आईटीडीपी बोर्ड और स्वायत्त परिषदों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में धेमाजी जिले में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा की गई और इस संबंध में भविष्य में उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी चर्चा की गई। इस बीच, असम के जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति (सीसीटीओए) ने पिछले साल मई में बोडोलैंड हाउस में पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के पूर्ण कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य समन्वयक आदित्य खाखलारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अन्य राज्यों में अधिनियम को लागू किया गया है, लेकिन असम में इसे अपर्याप्त रूप से लागू किया गया है।

7 मार्च को मैदानी जनजाति और पिछड़ा वर्ग (गैर-बीटीसी) कल्याण मंत्री रनोज पेगु द्वारा वितरित किए गए भूमि अधिकार प्राप्त करने के बावजूद, कामरूप जिले में 1,764 एसटी वनवासियों को भूमि अधिकार प्राप्त हुए, सीसीटीओए ने वन विभाग से अधूरे समर्थन पर चिंता व्यक्त की। नतीजतन, कई वनवासियों को उनके पूर्ण भूमि अधिकार नहीं मिले हैं, खासकर सुपारी और केले के बागों के लिए।