ASSAM : ‘बकाया और लंबित कमीशन जारी करें या आंदोलन का सामना करें

LAKHIMPUR लखीमपुर: अखिल असम उचित मूल्य दुकान डीलर्स संघ (एएएफपीएसडीए) ने असम सरकार से मांग की है कि दुकान डीलरों को पांच महीने से बकाया कमीशन की राशि 10 जुलाई तक दी जाए। अन्यथा संघ 15 जुलाई से आंदोलन शुरू करेगा। मांग और आंदोलन शुरू करने की घोषणा को लेकर एएएफपीएसडीए के पदाधिकारियों ने सोमवार को उत्तर लखीमपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एएएफपीएसडीए के अध्यक्ष धरणीधर बोरा और महासचिव हरिनारायण दत्ता ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत दिसंबर 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभार्थियों को सफलतापूर्वक मुफ्त चावल वितरित करने वाले राज्य के कुल 33,167 उचित मूल्य दुकान डीलरों के परिवार वर्तमान में कई ज्वलंत समस्याओं से ग्रसित हैं। राज्य में 66,27,881 राशन कार्ड धारकों के 2,31,54,396 लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा आवंटित मुफ्त चावल का वितरण करने के बावजूद,

उचित मूल्य डीलर इस वर्ष फरवरी से जून तक कुल पांच महीनों के चावल वितरण के लिए अपने कमीशन के पैसे के लिए बेताब हैं। हम उचित मूल्य डीलरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से लगातार मांग और चर्चा करते रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सद्भावना की कमी के कारण हमें अभी तक कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला है। बाढ़ प्रभावित राज्य में कई चुनौतियों के बावजूद, हम सरकार के सभी निर्देशों का पालन करते हुए 10 दिनों के भीतर ‘अन्न सेवा दिवस’ को सफल बनाते रहे हैं। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने खाद्य वितरण जैसी महान लोक कल्याणकारी योजना को सफल बनाने के बावजूद उचित मूल्य डीलरों को पांच महीने तक भूखा रखा है। हम भी भारतीय नागरिक हैं। हमारे परिवारों के प्रति सरकार के इस तरह के उदासीन व्यवहार ने हमें आर्थिक रूप से परेशान कर दिया है और हम अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। जनकल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है,” एएएफपीएसडीए के अध्यक्ष ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, दिसंबर 2015 से मार्च 2019 तक 40 महीने का बकाया 42.90 रुपये प्रति क्विंटल सरकार द्वारा राज्य के उचित मूल्य दुकान डीलरों को भुगतान किया जाना बाकी है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ईपीओएस मशीनों के माध्यम से चावल वितरण के लिए 26 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन जारी कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने राज्य के उचित मूल्य दुकान डीलरों को कमीशन का एक भी रुपया नहीं दिया है। 14-06-2024 को गुवाहाटी में आयोजित संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सभी जिला समितियों ने सरकार की इस तरह की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और उचित मूल्य दुकान डीलरों के अधिकार को वापस पाने के हित में इन दोनों मुद्दों पर उच्च न्यायालय में मामला दायर करने का निर्णय लिया।”

“खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित मूल्य दुकान डीलरों को चावल वितरित करने के लिए अग्रिम कमीशन का भुगतान करने का प्रावधान है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप, लगातार 5 महीने तक चावल वितरण पूरा करने के बाद भी हम कमीशन और बकाया राशि के लिए हताश हैं। दुकानदारों पर कोविड-19 सीजन के दौरान पीएमजीकेएवाई चावल वितरण का लेखा-जोखा रखने, समय पर ई-केवाईसी का सफल क्रियान्वयन करने, अक्टूबर से जून 2024 तक वितरित चावल की मात्रा को ऑफलाइन अपलोड करने जैसे विभिन्न कारणों से काम का बोझ है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद, सरकार विभाग के सभी काम उचित मूल्य दुकान डीलरों के सिर पर थोपने के बाद भी उचित मूल्य दुकान डीलरों को बकाया कमीशन देने में पूरी तरह विफल रही है”, एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AAFPSDA के अध्यक्ष और महासचिव ने मुख्यमंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री से मांग की कि वे 10 जुलाई तक बकाया और कमीशन राशि का भुगतान करके उचित मूल्य दुकान डीलरों को राहत प्रदान करें। “अन्यथा, हम अपना धैर्य खो देंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा, यदि उचित मूल्य दुकान डीलरों को 10 जुलाई तक उनका पूरा पांच महीने का कमीशन नहीं मिलता है, तो हम कार्यकारी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 15 जुलाई से राज्य की राजधानी में तीन दिवसीय धरना देंगे और सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा।