Assam : रणजीत कुमार दास ने पंचायतों में 'प्रतिनिधि संस्कृति' पर नकेल कसी

Hailakandi हैलाकांडी: पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने हैलाकांडी में अल्गापुर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के दौरे के दौरान पंचायत निकायों में 'प्रतिनिधि संस्कृति' के बढ़ते चलन के खिलाफ एक कड़ा और अभूतपूर्व रुख अपनाया।

एक साफ निर्देश जारी करते हुए, मंत्री ने घोषणा की कि चुनी हुई महिला पंचायत प्रतिनिधियों के पतियों को अब पंचायत या जिला परिषद कार्यालयों में घुसने की इजाज़त नहीं होगी। दास ने कहा कि हालांकि यह प्रथा ब्रह्मपुत्र घाटी में कम है, लेकिन यह बराक घाटी, खासकर हैलाकांडी में जारी है।

इसके अलावा, मंत्री ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा, "अगर कोई महिला पंचायत प्रतिनिधि का पति पंचायत या जिला परिषद कार्यालय में घुसने की कोशिश करता है, तो जनता ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हिम्मत से बाहर निकाल सकती है।" मंत्री ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के तहत राज्य में भ्रष्टाचार 80 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 8 प्रतिशत रह गया है।

इसके अलावा, दास ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और बताया कि असम में पहले ही 22 लाख घर पूरे हो चुके हैं। नए साल में, राज्य बेघर परिवारों को तीन लाख और घर देगा, जिसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जनवरी में औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे।

मंत्री ने हैलाकांडी में PMAY में भ्रष्टाचार के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि विधायक जाकिर हुसैन लस्कर द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोप लगाने के बावजूद, विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में कभी नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। दास का दौरा, साथ ही उनके कड़े बयान, असम की पंचायत प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और असली जमीनी स्तर के नेतृत्व की दिशा में एक नए सिरे से प्रयास का संकेत देते हैं।