Assam : एपीएससी कैश-फॉर-जॉब घोटाले में राकेश पॉल समेत 32 अन्य दोषी करार

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को कुख्यात APSC (असम लोक सेवा आयोग) कृषि विकास अधिकारी (ADO) भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी राकेश पॉल और 32 अन्य को दोषी ठहराया।इस घोटाले में 2013 में विज्ञापित ADO पदों के लिए चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं शामिल थीं।माना जाता है कि ADO भर्ती घोटाला APSC कैश-फॉर-जॉब घोटाले का ही एक हिस्सा है, जिसमें विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने कथित तौर पर अनुचित चयन के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी।तत्कालीन APSC अध्यक्ष राकेश पॉल इस पूरे घोटाले में मुख्य व्यक्ति थे और ADO भर्ती में अनियमितताएं संभवतः उनके कार्यकाल में हुई थीं।2015-16 में उजागर हुए APSC घोटाले में उम्मीदवारों द्वारा हेरफेर की गई परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी पद हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप शामिल थे

यह फैसला कई वर्षों की जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद आया है। जबकि 34 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है, 11 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया है।सजा का पूरा विवरण और दोषी व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतीक्षा है एपीएससी कैश-फॉर-जॉब घोटाले में कुल 44 आरोपी थे, जिनमें से चार आयोग के सदस्य, एक एपीएससी कर्मचारी, तीन बिचौलिए और 36 उम्मीदवार थे।कुल आरोपियों में से ग्यारह को अदालत ने बरी कर दिया।बरी किए गए लोगों में शामिल हैं: विकास पिंचा (बिचौलिया), कुणाल दास (बिचौलिया), कौशिक कलिता (बिचौलिया), सैयद मुशर्रफ हुसैन (एपीएससी कर्मचारी), ब्यूटी गोगोई (उम्मीदवार), फिरुज मोरन (उम्मीदवार), ज्योतिबन दत्ता (उम्मीदवार), सैजली (उम्मीदवार), धृतिमान रॉय (उम्मीदवार), मौसमी सैकिया (उम्मीदवार) और बोइचित्रा हकमाओसा (उम्मीदवार)।

दूसरी ओर, दोषी ठहराए गए लोग हैं: राकेश कुमार पॉल, बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान।इसके अलावा, मामले में अदालत ने 29 उम्मीदवारों को भी दोषी ठहराया है।इस बीच, बिनता रिंझा को सरकारी गवाह घोषित किया गया।रिपोर्ट के अनुसार, राकेश पॉल, समेदुर रहमान और बसंत कुमार डोले को धारा 420 के साथ 120 बी आईपीसी (7 वर्ष), धारा 468 के साथ 120 बी (7 वर्ष), धारा 7 पीसी एक्ट के साथ धारा 120 बी (7 वर्ष), धारा 13 (2) पीसी एक्ट, 1988 के साथ धारा 120 बी आईपीसी (10 वर्ष) के तहत दोषी ठहराया गया है।अन्य आरोपी उम्मीदवारों को धारा 420 के साथ 120 बी आईपीसी (7 वर्ष) और धारा 468 के साथ 120 बी (7 वर्ष) के तहत दोषी ठहराया गया है।