Assam : राष्ट्रीय संगोष्ठी में राभा हासोंग स्वायत्त परिषद को संवैधानिक मान्यता दिए

Assam असम : नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में "राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी) के लिए भूमि अधिकार, आत्मनिर्णय और संवैधानिक स्थिति" को समर्पित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन (एआरएसयू), ऑल राभा महिला परिषद (एआरडब्ल्यूसी), छठी अनुसूची मांग समिति (एसएसडीसी) और राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी), दुधनोई, असम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी में स्वदेशी राभा समुदाय की भूमि और पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देने की मांग की गई।संगोष्ठी की शुरुआत सांसद दिलीप सैकिया के उद्घाटन भाषण से हुई, जिन्होंने अवैध प्रवास के कारण राभा हसोंग क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय संसद में स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की वकालत करने की कसम खाई, जिसमें आरएचएसी क्षेत्र के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताने-बाने पर अतिक्रमण के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया गया।

आरएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य टंकेश्वर राभा की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) के मुख्य सलाहकार डॉ. समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, असम के आदिवासी संगठनों की समन्वय समिति (सीसीटीओए) के मुख्य संयोजक आदित्य खाखलारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के सदस्य निरुपम चकमा, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रक्तिम पाटोर शामिल थे। डॉ. भट्टाचार्य ने राभा समुदाय की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि यह सिर्फ राभा लोगों का नहीं बल्कि असम का व्यापक मुद्दा है। उन्होंने संगोष्ठी को एएएसयू के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और केंद्र सरकार से चल रहे अवैध प्रवास को रोकने के लिए

गंभीर कदम उठाने का आग्रह किया। इसी तरह, आदित्य खाखलारी ने जोर देकर कहा कि राभा हासोंग स्वायत्तता आंदोलन एक महत्वपूर्ण आदिवासी अधिकार मुद्दा है और उन्होंने आरएचएसी की स्वायत्तता और क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्र के सभी स्वदेशी समुदायों के बीच एकता की अपील की। निरुपम चकमा ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा में छठी अनुसूची के संवैधानिक प्रावधानों के महत्व को रेखांकित किया और आरएचएसी की स्वायत्तता की मांगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। सुहास चकमा ने आदिवासी भूमि पर अनियंत्रित शहरी विस्तार के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि छठी अनुसूची के तहत भूमि अधिकारों को मान्यता देना स्वदेशी समुदायों को विकास के दबाव और बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक है।

डॉ. रक्तिम पाटोर ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने और राभा और अन्य स्वदेशी समूहों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए छठी अनुसूची के तहत आरएचएसी को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बढ़ते बाहरी खतरों के मद्देनजर क्षेत्र की विरासत की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की वकालत की।

सेमिनार का समापन एक सामूहिक प्रस्ताव के साथ हुआ जिसमें भारत सरकार से संविधान में संशोधन करने और 2026 तक राभा हासोंग स्वायत्त परिषद को छठी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया गया। प्रतिभागियों ने तर्क दिया कि यह कदम आदिवासी आबादी के लिए आत्मनिर्णय और सुरक्षा की गारंटी देगा।

टंकेश्वर राभा ने सेमिनार की कार्यवाही का सारांश देते हुए असम के मुख्यमंत्री से आरएचएसी को संवैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की। ​​उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण है और एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से आरएचएसी के स्वदेशी समुदायों की चिंताओं को दूर करने का आह्वान किया। सेमिनार के प्रस्ताव ने राभा हसोंग स्वायत्त परिषद के लिए संवैधानिक मान्यता हासिल करने की दिशा में निरंतर प्रयास के लिए मंच तैयार किया, जो असम में आदिवासी अधिकारों और आत्मनिर्णय के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है।