असम: राभा निकायों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, झूठे वादों के लिए भाजपा की आलोचना

बोको: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी) को शामिल करने की मांग को लेकर बोको में आयोजित एक सभा में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन (एआरएसयू) के महासचिव प्रदीप राभा ने कहा, "अगर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार हमारी मांगों का जवाब नहीं देती है, तो हम राजनीतिक रूप से और तीव्र आंदोलन के माध्यम से बदला लेने के लिए तैयार हैं।"

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रदीप राभा ने कहा, "राभा समझौते पर 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे लगभग 27 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी, कई सरकारों ने आरएचएसी को छठी अनुसूची में शामिल करने की अनुमति नहीं दी।"

बैठक का आयोजन एआरएसयू, सिक्स्थ शेड्यूल डिमांड कमेटी (एसएसडीसी) और ऑल राभा वूमेन काउंसिल (एआरडब्ल्यूसी) ने किया था।

एआरएसयू के अध्यक्ष नृपेन खांडा, आरएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य टंकेश्वर राभा, असम जनजातीय संगठन समन्वय समिति (सीसीटीओए) के महासचिव आदित्य खाखलारी और कई अन्य नेताओं और कार्यकारी सदस्यों ने सामूहिक सभा में भाग लिया।

एआरएसयू के अध्यक्ष नृपेन खांडा ने कहा, "बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हमसे वादा करने के बाद भी आरएचएसी को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए सद्भावना व्यक्त नहीं की है।"

“भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी भूमि, संस्कृति, अधिकारों, राभा और आरएचएसी क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदायों को छठी अनुसूची का दर्जा न देकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए, हम आगामी चुनावों में बदला लेने के लिए तैयार हैं और आरएचएसी क्षेत्र के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं और एकमात्र भाजपा विधायक को सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, ”खांडा ने कहा।