Assam ने श्रीभूमि सीमा से 51 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस खदेड़ा

Guwahati गुवाहाटी: असम में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कुल 51 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को 24 से 26 अगस्त के बीच श्रीभूमि ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हिरासत में लिया गया और बाद में वापस खदेड़ दिया गया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी पुष्टि की।

कुल 30 लोगों को रविवार (24 अगस्त) और 21 को मंगलवार (26 अगस्त) को श्रीभूमि सीमा के पास से पकड़ा गया।

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सरमा ने मंगलवार शाम X पर पोस्ट किया, "दो अलग-अलग मामलों में, हमने श्रीभूमि सेक्टर से 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ दिया, जिससे हमारे घुसपैठ-रोधी प्रयासों को और बल मिला।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने लिखा, "जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो, वहाँ प्रहार करो, उन्हें उनके घर वापस भेज दो। ये अभियान बेरोकटोक जारी रहेंगे।"

रविवार को, असम पुलिस ने 36 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में वापस भेज दिया गया—30 श्रीभूमि से और छह दक्षिण सलमारा मनकाचर ज़िले से, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे। सरमा ने सोमवार को साझा किया था: "सतर्क निगाहें, त्वरित कार्रवाई। 36 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को श्रीभूमि और दक्षिण सलमारा से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है।"

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि श्रीभूमि में हिरासत में लिए गए समूह में महिलाएँ और बच्चे शामिल थे और उनके हाल ही में सीमा पार करने का संदेह था। उनसे पूछताछ की गई और प्रक्रिया के अनुसार, रविवार रात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सहायता से उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया।

दक्षिण सलमारा मनकाचर में, छह बांग्लादेशी नागरिकों—दो पुरुष, दो महिलाएँ और एक और तीन साल के दो बच्चे—को रोका गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होरेन तोकबी ने कहा कि यह समूह जम्मू-कश्मीर से ट्रेन से गुवाहाटी और फिर सड़क मार्ग से ज़िले तक आया था, जिसका इरादा अवैध रूप से सीमा पार करने का था। तोकबी ने आगे कहा, "हमारी टीमों ने उन्हें कामयाब होने से पहले ही पकड़ लिया।"

मुख्यमंत्री सरमा ने अवैध घुसपैठ को बार-बार एक गंभीर चिंता का विषय बताया है और कहा है कि पिछले एक साल में कई घुसपैठिए पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए असम में रह रहे हैं। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने संदिग्ध अवैध प्रवासियों पर बेहतर नज़र रखने के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आधार नामांकन रोकने का फ़ैसला किया है।