असम: जनता ने विद्युत उपमंडल कार्यालय का घेराव किया

जमुगुरीहाट: क्षेत्र में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति के विरोध में स्थानीय जनता ने राज्य में संबंधित विभाग के एक कार्यालय का घेराव किया.

यह घटना मंगलवार को राज्य के सोनितपुर जिले के जमुगुरीहाट क्षेत्र में हुई। धोलाईबील इलाके के पद्मपुर गांव के बड़ी संख्या में निवासी बिजली आपूर्ति की अव्यवस्था के कारण होने वाली समस्याओं के विरोध में सामने आए।

विरोध कर रहे लोगों ने अधिकारियों को जमुगुरीहाट में विभाग के उप-विभागीय कार्यालय के परिसर में प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हालांकि समस्या पहले भी थी, लेकिन हाल ही में यह बढ़ गई है। उन्होंने दिन भर में कई बार बिजली कटौती और अतिरिक्त वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की शिकायतें उठाईं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि बहुत अधिक शुल्क वसूलने के बाद भी लोगों को क्षेत्र में बिजली की लगातार आपूर्ति नहीं मिल पा रही है।

असम सहित देश के बाकी हिस्सों के साथ, बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों की समन्वय समिति (सीसीईईपी) ने बुधवार को बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अपने आंदोलन के दौरान सैकड़ों सीसीईईपी सदस्य बिजुली भवन के सामने मौजूद थे। सीसीईईपी के संयुक्त समन्वयक दीपक कुमार साहा ने कहा, "इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को रद्द करना और पूरे बिजली क्षेत्र के निजीकरण को रद्द करना है। असम में, 33/11 केवी सबस्टेशन पहले से ही हैं एक के बाद एक आउटसोर्सिंग की जा रही है. हम राज्य में बिजली सबस्टेशनों में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को बंद करने की मांग करते हैं.''

साहा ने आगे कहा, "हमारे राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना हाल ही में शुरू हुई है, जिससे आम जनता को काफी असुविधा हुई है। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की स्थापना से असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ढांचागत विकास नहीं हो जाता और जब तक उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते स्मार्ट मीटर की बिलिंग प्रक्रिया के साथ इन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए.'' आंदोलन के दौरान एसोसिएशन ने अन्य मुद्दों की भी मांग की, जैसे बिजली कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए।