Assam : गोबर्धोन में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के खिलाफ विरोध

Assam असम : 7 फरवरी को गोबर्धोन में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें चायगांव राजस्व मंडल के अंतर्गत चौधरीखत गांव (एनएच 17 से लगभग 200 मीटर दूर) में कृषि भूमि पर 'अल्ट्राटेक' सीमेंट कंपनी के उद्योग की स्थापना को रोकने की मांग की गई।'मनब श्रींखोल' शीर्षक से आयोजित इस रैली का आयोजन अखिल राभा छात्र संघ (एआरएसयू) की चायगांव और बामुनीगांव क्षेत्रीय इकाइयों, चायगांव एएएसयू, भूमि संरक्षण सोसायटी, जिसमें चौधरीखत, कावोइमारी, दखिन बांकाकाटा, बेलगुरी, धोवरगांव आदि गांव शामिल थे, द्वाराकिया गया।पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कमला कलिता, एआरएसयू कामरूप जिला अध्यक्ष आनंद राभा और कई अन्य नेताओं के साथ-साथ महिलाओं ने विरोध रैली में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता एआरएसयू के संगठन सचिव अजिर राभा ने की।

अजीत राभा ने धमकी दी कि जब तक सरकार सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की प्रक्रिया को नहीं रोकती, तब तक एआरएसयू और अन्य संगठन हिंसक आंदोलन करेंगे। अजीत राभा ने जोर देकर कहा, "राभा हासोंग स्वायत्त परिषद क्षेत्र में पहले से ही 200 से अधिक विभिन्न उद्योग हैं। लेकिन एआरएसयू ने कभी उनका विरोध नहीं किया। हालांकि, सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के खिलाफ विरोध केवल मनुष्यों के कारण शुरू हुआ। यह क्षेत्र धान की भूमि और आबादी वाला क्षेत्र है। अगर सीमेंट फैक्ट्रियां शुरू होती हैं, तो इससे मनुष्यों और प्रकृति को भारी नुकसान होगा।" गौरतलब है कि सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की प्रक्रिया पिछले साल जुलाई महीने के बाद शुरू हुई थी, इसलिए एआरएसयू, स्थानीय जनता और अन्य संगठनों ने प्रक्रिया को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन, आंदोलन बैठकें, जागरूकता बैठकें, धरना प्रदर्शन और कई अन्य सार्वजनिक आंदोलन जारी रखे। एआरएसयू के संगठन सचिव अजीत राभा ने कहा, "आंदोलनों को छोड़कर, हमने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

, राजस्व कार्यालय, असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ज्ञापन सौंपे हैं। हालांकि, सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना को रोकने के लिए हमें अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए, हमने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है और साथ ही, हम अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे।" पूर्व मंत्री कलिता ने खेद व्यक्त किया कि स्वदेशी असमिया लोगों को अपनी जमीन बचाने के लिए विरोध करना पड़ रहा है। कलिता ने कहा कि अगर इलाके में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाती है, तो प्रदूषण के कारण पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी नहीं रह पाएगा। डॉ. कमला कलिता ने कहा, "हमने व्यक्तिगत रूप से राज्य के राजस्व मंत्री को मामले के बारे में विस्तार से बताया और इस गंभीर मुद्दे के बारे में एक ज्ञापन सौंपा। हम राजस्व मंत्री से कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में पुनर्वर्गीकृत करने पर रोक लगाने का अनुरोध करते हैं। हमने कामरूप के डीसी को भी सूचित किया कि यदि उक्त भूमि को सीमेंट कारखाने के लिए कृषि भूमि से वाणिज्यिक भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, तो यह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करेगा। हालांकि, डीसी ने हमें आश्वासन दिया कि इसे रोका जाएगा।"