Assam: पूर्वोत्तर राज्यों में जल परिवहन को बढ़ावा, मोदी सरकार का बड़ा निवेश

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को पूर्वोत्तर भारत में जलमार्ग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी पहल का अनावरण किया, जिसमें कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) को इस विकास के केंद्र में रखा गया।

उन्होंने इस परियोजना को “क्षेत्र के लिए जीवन रेखा” और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व बताया।

एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, सोनोवाल ने पुष्टि की कि भारत-म्यांमार मैत्री संधि का हिस्सा कलादान परियोजना 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी।

यह मार्ग कोलकाता को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ेगा, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पलेतवा तक जाएगा और सड़क के माध्यम से मिजोरम के ज़ोरिनपुई से जुड़ेगा।

अधिक कुशल व्यापार गलियारा प्रदान करके, परियोजना का उद्देश्य सिलीगुड़ी गलियारे पर निर्भरता को कम करना और पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क में सुधार करना है।

यह मार्ग बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को व्यापार लाभ भी प्रदान करेगा, जिससे रसद लागत में कमी आएगी और पारगमन समय में काफी कमी आएगी। मंत्री ने बताया कि एक बार यह प्रणाली चालू हो जाने के बाद, कोलकाता से माल बांग्लादेश के टेकनाफ बंदरगाह तक पहुंचेगा और फिर त्रिपुरा के सबरूम तक भूमि मार्ग से जाएगा, जहां पहले से ही एक एकीकृत सीमा शुल्क चौकी स्थापित है। यह गलियारा म्यांमार को चावल, समुद्री भोजन, लकड़ी और वस्त्र जैसे निर्यात को बढ़ावा देने की अनुमति देगा, जबकि सीमेंट और स्टील जैसे आवश्यक निर्माण वस्तुओं के आयात को सक्षम करेगा। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि कलादान पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास और क्षेत्रीय सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उन्होंने कहा, "यह परियोजना पूर्वोत्तर तक सीधे समुद्री मार्ग से पहुंच प्रदान करती है और इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करती है।" कलादान परियोजना के अलावा, मंत्री ने क्षेत्रीय विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की। पिछले दो वर्षों में, सरकार ने स्थायी कार्गो टर्मिनल, ड्रेजिंग ऑपरेशन और डिब्रूगढ़ में विरासत स्थलों के पुनरुद्धार जैसी परियोजनाओं में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। योजनाओं में 2025 तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और 16 पर लॉजिस्टिक दिग्गज रेनस के माध्यम से 100 बजरे तैनात करना, साथ ही 610 करोड़ रुपये की लागत से 10 उभयचर और कटर-सेक्शन ड्रेजर की शुरूआत करना शामिल है। स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के लिए, सरकार का लक्ष्य अगले दशक में पूर्वोत्तर के 50,000 युवाओं को समुद्री कौशल में प्रशिक्षित करना है।

गुवाहाटी में समुद्री कौशल विकास केंद्र और डिब्रूगढ़ में आगामी 200 करोड़ रुपये के उत्कृष्टता केंद्र जैसी सुविधाओं से प्रति वर्ष कम से कम 500 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सोनोवाल ने कहा, "हम अपने युवाओं को विश्व स्तरीय समुद्री कौशल से लैस करना चाहते हैं जो दीर्घकालिक रोजगार और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करते हैं।" सरकार ने असम के गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में जल मेट्रो प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी पूरा कर लिया है। मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए, IWT बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और जल-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। भविष्य की योजनाओं में क्रूज पर्यटन अवसंरचना, सामुदायिक जेटी, कार्गो टर्मिनल और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली से लैस स्मार्ट लाइटहाउस विकसित करना शामिल है।

सोनोवाल ने पूर्वोत्तर को जलमार्गों के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिए एक संपन्न केंद्र के रूप में फिर से आकार देने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए समापन किया। उन्होंने कहा, "मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हम इस क्षेत्र के लिए एक टिकाऊ और अच्छी तरह से जुड़े भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।"