असम
Assam : प्रमोद बोरो और हग्रामा मोहिलारी दोनों एक जैसी गलती कर रहे
Mohammed Raziq
14 Jun 2025 12:16 PM IST

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KOKRAJHAR कोकराझार: कोकराझार जिले के पोरबोटझोरा उपखंड के बशबारी में अडानी समूह की भूमि आवंटन विवाद राजनीतिक सरगर्मी पर पहुंच गया है क्योंकि सत्तारूढ़ यूपीपीएल थर्मल पावर परियोजना को हकीकत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है, जबकि विपक्षी बीपीएफ ने इस कदम का विरोध किया है और इसकी विभिन्न शाखाएं अडानी समूह को भूमि आवंटन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मैदान में हैं। विपक्ष स्थानीय लोगों को विरोध तेज करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जबकि पूर्व लोकसभा सांसद एसके विश्वमुथियारी ने निजी पार्टियों को भूमि आवंटन रद्द करने का आह्वान किया है।
सेंटिनल से बात करते हुए पूर्व सांसद विश्वमुथियारी ने कहा कि बीपीएफ और यूपीपीएल दोनों ने छठी अनुसूची परिषद की आदिवासी भूमि को अलग-अलग निजी पार्टियों को आवंटित करने की एक ही गलती की है और मांग की है कि हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाली बीटीसी सरकार से लेकर प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली बीटीआर सरकार के दौरान निजी पार्टियों को आवंटित सभी भूमि रद्द कर दी जानी चाहिए और वापस ले ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोकराझार जिले के बशबारी में एपीडीसीएल के माध्यम से अडानी समूह को 3,600 बीघा जमीन का आवंटन चिंता का विषय है और एपीडीसीएल के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोरो स्थानीय ग्रामीणों और नागरिक निकायों के साथ पूर्व परामर्श के बिना आदिवासी लोगों की जमीन आवंटित करने का निर्णय कैसे ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रमोद बोरो और हग्रामा मोहिलारी दोनों को आदिवासी जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं है और आदिवासी नागरिक समाज को अपनी चिंता व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।
बिस्वमुथियारी ने कहा कि थर्मल पावर परियोजना से बशबारी क्षेत्र की स्थानीय आबादी पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो परियोजना के शुरू होने के बाद विभिन्न बीमारियों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड में बड़े उद्योगों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटे, कृषि आधारित, हथकरघा, रेशम उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े उद्योग स्थानीय लोगों से नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों से कुशल श्रमिकों को लाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी तकनीकी और यांत्रिक अनुभागों को बाहर के लोगों से भरा जाएगा।
पूर्व सांसद ने सवाल उठाया कि कुछ संगठन केवल सत्तारूढ़ पार्टी की गलतियों को क्यों देख रहे हैं, जबकि हग्रामा शासन के दौरान की गई गलतियों को नहीं। उन्होंने कहा कि हग्रामा मोहिलरी ने चिरांग में ऐ नदी के पास राउमारी में बाबा रामदेव को और बक्सा में भारत-भूटान सीमा के पास तथा कोकराझार जिले के गोसाईगांव उपखंड के अंतर्गत काशियाबाड़ी में श्री श्री रविशंकर को सैकड़ों बीघा जमीन दी। उन्होंने कहा कि हग्रामा मोहिलरी और प्रमोद बोरो दोनों ने एक ही गलती की है, इसलिए दोनों नेताओं द्वारा आवंटित सभी जमीनों को एक बार और हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाना चाहिए और आदिवासी लोगों के लिए उपयुक्त पर्यावरण अनुकूल उद्योग स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
बीपीएफ के प्रति वफादार विभिन्न संगठनों ने बशबाड़ी क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों से प्रस्तावित एपीडीसीएल उद्योग को 3,600 बीघा भूमि आवंटन के खिलाफ खड़े होने को कहा। हालांकि बीपीएफ अध्यक्ष हग्रामा मोहिलरी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बीपीएफ के धड़े इस परियोजना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जबकि पार्टी के उपाध्यक्ष और विधायक रविराम नरजारी ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि बीटीसी में तेज आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण जरूरी है। उनके अनुसार, अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और परिषद में लाया जाना चाहिए। उनकी विरोधाभासी राय से संकेत मिलता है कि इस मुद्दे पर बीपीएफ में कोई सामूहिक राय नहीं है।
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