Assam राजनीति में बवाल, अखिल गोगोई बोले– बीजेपी वोटर डिलीट कराने की साजिश में

Guwahati गुवाहाटी: शिवसागर के MLA अखिल गोगोई ने सोमवार को असम में नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी BJP पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाया।

एक Facebook Live भाषण में, गोगोई, जो रायजोर दल के प्रेसिडेंट भी हैं, ने BJP सरकार और पार्टी लीडरशिप पर लाखों एंटी-BJP वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से सिस्टमैटिक तरीके से हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्देश BJP के प्रदेश प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया ने पार्टी के मंत्रियों, MLA और जिला प्रेसिडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया था।

गोगोई के मुताबिक, यह मीटिंग 4 दिसंबर को रात करीब 8 बजे हुई थी और इसमें एक "सीक्रेट" चर्चा हुई थी, जिसमें पार्टी नेताओं को उन इलाकों के वोटर्स को टारगेट करने का निर्देश दिया गया था, जहां BJP को कम वोट मिलते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक सहयोगी के ज़रिए यह बातचीत खुद सुनी थी।

गोगोई ने आगे आरोप लगाया कि मंत्री अशोक सिंघल को 60 पहचाने गए विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में बदलाव की देखरेख की खास ज़िम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है कि BJP के लिए मुश्किल माने जाने वाले वोटर्स के नाम हटाने का एक प्लान बनाया गया है।

उन्होंने दावा किया कि MLA और मंडल प्रेसिडेंट को ऐसे वोटर्स की बूथ-वाइज़ लिस्ट तैयार करने और 12 दिसंबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया है।

MLA ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टी कैंपेनिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसमें दिलीप सैकिया ने कथित तौर पर हर MLA को कम से कम 500 वॉल राइटिंग करने और लापरवाही के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया था।

पहले के डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से तुलना करते हुए, MLA गोगोई ने दावा किया कि BJP अब वोटर लिस्ट से नाम हटाकर अपना चुनावी फायदा पक्का करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “अशोक सिंघल ब्रिगेड, दिलीप सैकिया ब्रिगेड और हिमंत बिस्वा सरमा ब्रिगेड को लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीनने के लिए पहले ही तैनात कर दिया गया है।”

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सीधी चुनौती देते हुए, गोगोई ने कहा कि अगर उनके आरोप झूठे हैं, तो सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग पब्लिक करनी चाहिए। उन्होंने मामले की हाई-लेवल ज्यूडिशियल जांच की मांग करते हुए कहा, “अगर ज़रूरत हो, तो मेरा नार्को टेस्ट कराएं।”

गोगोई ने सभी विपक्षी पार्टियों से एक साथ आने और तुरंत इलेक्शन कमीशन से संपर्क करने को कहा, और वोटर लिस्ट में चल रहे स्पेशल रिवीजन को रोकने की मांग की। उन्होंने इन कथित कामों को “संविधान और लोकतंत्र पर हमला” बताया।

हालांकि, BJP नेताओं ने इन दावों को “बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए खारिज कर दिया है, और कहा है कि वोटर लिस्ट में बदलाव इलेक्शन कमीशन की देखरेख में किया जाने वाला एक रूटीन प्रोसेस है। BJP और राज्य सरकार की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन का इंतजार है।

इलेक्शन कमीशन अभी आने वाले असेंबली चुनावों से पहले पूरे असम में वोटर लिस्ट में स्पेशल रिवीजन कर रहा है।

इस प्रोसेस में तय प्रोसेस के आधार पर वोटर के नाम शामिल करने, हटाने और ठीक करने की इजाज़त है। विपक्षी पार्टियों ने पहले भी रिवीजन प्रोसेस के कथित गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है, जबकि रूलिंग पार्टी का कहना है कि यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और कानून के हिसाब से सख्ती से किया जाता है।