'लव जिहाद' रोकने के लिए असम पुलिस को एसओपी बनानी चाहिए : हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य पुलिस को 'लव जिहाद' की जांच में मदद के लिए एसओपी बनानी चाहिए। सरकार बहुविवाह और बाल विवाह के आरोप में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को सुनिश्चित करने के लिए विधायी समर्थन प्रदान करने पर विचार कर रही है।

शुक्रवार को बोंगाईगांव में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के सारे अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 'लव-जिहाद' के मद्देनजर, पुलिस बलों को निपटने के लिए विशिष्ट संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ सशक्त होना चाहिए। बाल विवाह रोकने को लेकर प्रदेश में सितंबर माह में एक और अभियान चलाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में की जाएगी और विशेष लोक अभियोजकों को तैनात किया जाएगा। भविष्य में होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को पूरी तरह से हटाकर भारतीय सेना के जवानों को राज्य से कैसे मुक्त किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि राज्य में उग्रवाद को हरा दिया गया है, इसलिए फिर से संगठित होने की कोशिश करने वाले तत्वों पर सक्रिय रूप से निगरानी रखने और उन्हें बेअसर करने के प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। असम पुलिस को आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को फिर से हिंसा की ओर जाने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राज्यभर में विशेषकर प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नशीली दवाओं की बरामदगी तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने समेत यातायात अधिनियमों को सख्ती से लागू करना कारगर कदम हो सकता है।

उन्होंने आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सभी एसपी को सुनिश्चित करने को कहा कि तस्करों को सब्सिडी वाले उर्वरकों को अवैध रूप से बाहर निर्यात करने का मौका नहीं मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है कि असम अवैध शराब, बर्मी सुपारी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन के लिए यातायात गलियारा न बन जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 से अधिक लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि असम पुलिस के सभी रिक्त पद जल्द भर दिए जाएंगे। 119 नए पुलिस स्टेशन बन रहे हैं। फरवरी 2024 तक सभी पांच बटालियनों के पास स्थायी कार्यालय होगा।