Assam : पुलिस ने कहा, मणिपुर के जिरीबाम से 600 लोगों ने असम के कछार में शरण ली

कछार Cachar : असम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिरीबाम जिले में ताजा हिंसा की खबर के बाद मणिपुर के जिरीबाम Jiribam इलाके से करीब 600 लोग अब असम के कछार जिले में शरण ले रहे हैं। कछार जिले की पुलिस ने मणिपुर के जिरीबाम से सीमा साझा करने के कारण सीमावर्ती इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों और कमांडो को तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी है।

कछार Cachar जिले के पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने कछार जिले के लखीपुर उप-मंडल के अंतर्गत जिरीघाट इलाके का दौरा किया और कहा कि जिरीबाम इलाके से करीब 600 लोग अब कछार जिले में शरण ले रहे हैं।

"मणिपुर के जिरीबाम इलाके में ताजा हिंसा भड़कने के बाद हमने अपने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। हमने सुरक्षाकर्मियों, विशेष कमांडो बलों को तैनात किया है और वे सभी सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर रहे हैं," नुमल महत्ता ने कहा।

नुमल महत्ता ने कहा, "स्थानीय लोग जो शांतिप्रिय हैं, वे भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। जिरीबाम क्षेत्र से लगभग 600 लोग असम की ओर भाग गए हैं और वे अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रहे हैं। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं।" वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि असम की तरफ़ शांतिपूर्ण माहौल है। नुमल महत्ता ने कहा, "अब सब कुछ शांतिपूर्ण है और असम की तरफ़ किसी भी तरह की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है। स्थानीय विधायक ने लखीपुर क्षेत्र में शांति समिति की बैठक भी बुलाई है। हमारे लोग अपनी ड्यूटी पर हैं। हम उन लोगों के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे जो हमारे इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे।"

6 जून को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने 'कुछ असामाजिक तत्वों की गैरकानूनी गतिविधियों' के कारण मानव जीवन और संपत्तियों को आसन्न खतरे की संभावना का हवाला देते हुए मणिपुर के जिरीबाम जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान मौजूदा स्थिति के कारण, जिरीबाम जिले के सभी डीएलओ को महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों और दस्तावेजों के किसी भी नुकसान से बचने के लिए संबंधित सरकारी कार्यालयों/संपत्तियों पर निगरानी रखने और उनकी सुरक्षा करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि 6 जून, 2024 के इस कार्यालय आदेश के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है।