Assam पुलिस अफसर की बेटी पर DU में फर्जी प्रवेश का आरोप, केस दर्ज

Assam असम : हाल ही में धुबरी पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद से हटाई गईं विवादास्पद असम पुलिस अधिकारी लीना डोले अब नई कानूनी मुसीबत का सामना कर रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी दिव्या लाहन ने कथित तौर पर अगस्त 2024 में आरक्षित कोटे के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए रद्द किए गए अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को सौंपी गई एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिव्या लाहन ने रद्द किए गए एसटी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके द हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफंस कॉलेज में प्रवेश हासिल किया।

असम के कामरूप (मेट्रो) के उपायुक्त द्वारा मूल रूप से जारी किए गए इस प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय छानबीन समिति (एसएलएससी) ने सितंबर 2021 में आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया था।

वकील स्वनीत चौधरी द्वारा दायर की गई शिकायत में दिव्या और उसकी माँ पर धोखाधड़ी, झूठी गवाही देने और एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि रद्द किए गए प्रमाणपत्र का दुरुपयोग सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को कमज़ोर करता है और संभावित रूप से एक वास्तविक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को उसके उचित स्थान से वंचित करता है। शिकायत व्यापक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, जिनमें अदालती दस्तावेज़, स्कूल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधि, हलफनामे और आधिकारिक रद्दीकरण पत्राचार शामिल हैं।

शिकायत के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 28 सितंबर, 2025 को मौरिस नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(क्यू) के तहत दर्ज की गई है।

जांच का जिम्मा सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), डीआईयू/उत्तरी जिला, दिल्ली को सौंपा गया है।

एनसीएसटी द्वारा असम सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों से इस बात पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगे जाने की उम्मीद है कि अमान्य प्रमाणपत्र को कैसे स्वीकार किया गया। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और छात्र समूहों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तर्क दिया है कि ऐसे मामले आरक्षण प्रणाली की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं।

इस महीने की शुरुआत में, असम सरकार ने "जन सेवा के हित में" लीना डोले को हटाकर गुवाहाटी स्थित असम पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया था।

गोलोकगंज में पुलिस लाठीचार्ज के बाद कोच राजबोंगशी समुदाय का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

याचिका में लीना डोले के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें उनकी कथित भूमिका के लिए विभागीय कार्यवाही भी शामिल है। इसमें डीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों से प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्रों के लिए सख्त, संभवतः ऑनलाइन, सत्यापन व्यवस्था लागू करने का भी आग्रह किया गया है।