असम पुलिस देश में पसंदीदा प्रशिक्षण संगठन के रूप में उभर रही: CM Sarma

Assam गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि असम पुलिस देश भर में कानून प्रवर्तन बलों के लिए एक पसंदीदा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के रूप में उभर रही है और अन्य राज्यों के सुरक्षाकर्मी यहां सक्रिय रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम सरमा ने लिखा, "असम पुलिस देश में एक पसंदीदा प्रशिक्षण संगठन के रूप में उभर रही है और कई राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​असम में सक्रिय रूप से पाठ्यक्रम ले रही हैं।"

उन्होंने कहा, "@assampolice की प्रशिक्षण क्षमताओं की एक और पुष्टि करते हुए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 46 राज्य वन सेवा अधिकारी राज्य में हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हम आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं को और बढ़ाएंगे।"

इससे पहले, सीएम सरमा ने कहा कि असम पुलिस अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि असम में पुलिस अकादमी ने दूसरे राज्यों के कम से कम 2,700 सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है।

सीएम सरमा ने आगे कहा, "पहली बार, डेरगांव की लचित बरफुकन पुलिस अकादमी दूसरे राज्यों के 2,700 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दे रही है, सबसे हाल ही में गोवा पुलिस से एक प्रशिक्षण दिया गया है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, हम एक ऐसा असम बनाना चाहते हैं जो दूसरे राज्यों को शासन में नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में हो। पुलिसिंग से लेकर महिला केंद्रित डीबीटी तक, हम एक ऐसा रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल दूसरे लोग विकसित भारत बनाने के हमारे सामूहिक प्रयास में कर सकें।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य पुलिस बल को मजबूत किया गया है और पिछले तीन वर्षों में लंबित मामलों की संख्या कम से कम चार गुना कम हुई है। उनके अनुसार, 2021 में असम में 95,994 मामले लंबित थे और 2024 में यह आंकड़ा घटकर 18,286 रह गया। प्रत्येक जांच अधिकारी पर मामलों का बोझ भी कम हुआ है। 2021 में पुलिस विभाग में प्रति जांच अधिकारी 52 मामले थे, जो जून 2024 में घटकर मात्र 7.39 मामले रह गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक अधिकारी द्वारा संभाले जाने वाले औसत मामलों में भारी कमी की प्रशंसा की थी। सीएम सरमा ने कहा था, "हमारे आधुनिकीकरण प्रयासों के कारण, @assampolice के जांच अधिकारी द्वारा देखे जाने वाले मामलों की औसत संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे उनका बोझ कम हुआ है और जांच की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।" उन्होंने कहा, "इससे लंबित मामलों में भारी कमी आई है, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ हुआ है।"

(आईएएनएस)