सशस्त्र डकैतियों में शामिल होने के आरोप में तीन कुकी शरणार्थियों को गिरफ्तार

सिलचर: असम पुलिस ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से तीन कुकी शरणार्थियों को हिरासत में लिया है, उन पर कछार जिले के भीतर सशस्त्र डकैतियों की एक श्रृंखला में शामिल होने का आरोप लगाया है।

मणिपुर से गिरफ्तार किए गए कुकी शरणार्थियों की पहचान डिमंगेल लालबोई माइकल, पाओजालेन डिमंगेल और थांगबोई डिमंगेल के रूप में की गई है, जो सभी मणिपुर के कांगपोकपी जिले के सैजोंग और पाओहाओ गांवों के रहने वाले हैं।

तीनों को असम पुलिस ने कछार जिले में मिजोरम-पंजीकृत वाहन में यात्रा करते समय पकड़ा था। कछार जिले के अतिरिक्त एसपी सुब्रत सेन ने खुलासा किया कि तीनों व्यक्ति पिछले दो महीनों में दुकानों और पेट्रोल पंपों को लूटने में शामिल थे।

पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि पिछले दो महीनों के दौरान, उन्होंने वाइन और हार्डवेयर दुकानों और पेट्रोल पंपों सहित कई दुकानों से 3-4 लाख रुपये की नकदी और अन्य मूल्यवान सामान लूट लिया।

सेन ने संवाददाताओं से कहा, आरोपी व्यक्ति जिले के विभिन्न हिस्सों में डकैतियों में शामिल रहे हैं और उन्हें शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि ये सभी मणिपुर के कांगपोकपी जिले के निवासी हैं और पड़ोसी राज्य में जातीय संघर्ष के बाद वे अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं।

'उन्होंने शुरुआत में मिजोरम के कोलासिब जिले के एक शिविर में शरण ली थी। बाद में, वे असम में घुस गए और यहां अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए,'' सेन ने दावा किया।

उन्होंने कहा, "उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।"

इसके अलावा, पुलिस ने हिरासत में लिए गए तीनों के कब्जे से दो आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद जब्त किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 392 (डकैती) और 397 (डकैती के दौरान मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास) के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं।

इन शरणार्थियों की गिरफ्तारी क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों, विशेष रूप से सशस्त्र डकैतियों से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा चल रहे प्रयासों को उजागर करती है।

इस बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही की नीति को समाप्त करने और सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया है। मुक्त आवाजाही नीति वर्तमान में भारत-म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले व्यक्तियों को दस्तावेज़ की आवश्यकता के बिना एक-दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर की दूरी पार करने की अनुमति देती है।