असम: विकलांग व्यक्तियों ने पेंशन योजना को ओरुनोदोई से जोड़ने के विरोध में प्रदर्शन किया

दिव्यांग मंच असम ने आज 1 मार्च को छह मील फ्लाईओवर के तहत दीन दयाल दिव्यांगजन पेंशन योजना को ओरुनोदोई योजना से जोड़ने का विरोध किया।

प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न सरकारी पदों पर दिव्यांगों की नियुक्ति में कथित विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई।

उन्होंने पेंशन राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाने की मांग की।

लंबे समय से विरोध कर रहे एसोसिएशन के सचिव निरपेन मालाकार ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने पेंशन योजना को मंजूरी दी थी और 3 दिसंबर, 2018 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई थी।

मीडिया से बात करते हुए मालाकार ने कहा, "राज्य सरकार ने दोनों योजनाओं को ओरुनोदोई योजना के साथ जोड़ दिया है, हालांकि, आवेदन पत्र में 18 वर्ष से कम आयु के सभी विकलांगों को वंचित कर दिया गया है।"

वास्तविकता में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अनुरूप, हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने एक विशेष योजना ओरुनोदोई 2.0 शुरू की है, जिसके तहत 10.54 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपये दिए जाएंगे।

एसोसिएशन सचिव ने यह भी मांग की कि ओरुनोदोई योजना जारी रहनी चाहिए, हालांकि, पेंशन योजना पूरी तरह से एक अलग इकाई है और इसे सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।