असम: चार जिलों के फिर से विलय के खिलाफ लोगों, संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन
हाल ही में, 31 दिसंबर को असम कैबिनेट ने राज्य में चार जिलों को विलय करने के निर्णय की घोषणा की। कैबिनेट की अध्यक्षता नई दिल्ली में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने की। हालांकि, इस फैसले से आम जनता में हड़कंप मच गया। असम के बजाली, होजई, तमुलपुरा और बिश्वनाथ जैसे कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखा गया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने कई संगठनों के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार ने कैबिनेट के फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि विलय किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। AASU के साथ-साथ लोगों ने इन उपखंडों को जिला का दर्जा वापस लेने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण और आक्रामक दोनों तरह से कई विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शन किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी मांगें पूरी हों
, सरकार को विलय वापस लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने 'वापस जाओ' जैसे नारे लगाए और कैबिनेट के फैसले के खिलाफ आपत्ति जताते हुए सड़कों को जाम कर दिया। असम सरकार ने नए बनाए गए जिलों को मूल जिलों में फिर से मिलाने का फैसला किया है। प्रभावित जिलों में बिश्वनाथ, तमुलपुर, होजई और बजाली शामिल हैं। विश्वनाथ को सोनितपुर से, जबकि होजई को नागांव से बनाया गया था। बजाली को बारपेटा जिले से और तमुलपुर को असम के बक्सा जिले से अलग किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने दावा किया कि सरकार ने बिना किसी नोटिस या चार जिलों के लोगों से चर्चा किए बिना यह फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि इन चार जिलों के लोगों का स्वाभिमान और स्वाभिमान दांव पर है। विलय से जटिल माहौल बनेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह विशेष निर्णय केवल यह दर्शाता है कि वह कितने निरंकुश चरित्र के हैं। हालाँकि, दूसरी ओर, भाजपा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि, राज्य प्रशासन के साथ सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के विकास और प्रगति के लिए ही निर्णय लिए हैं।
